करको दर घटाएर अनधिकृत व्यापार रोक्न माग

काठमाडौं,उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकोले करका दरहरूलाई घटाएर अनधिकृत व्यापार रोक्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।

संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दरहरू बढाउँदै लगिएको छ । यसले गर्दा व्यापक खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, मदिराजस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रा मूल्यकै हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको अग्रवालले बताए ।

संघका अनुसार चर्को ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यान्तर निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । यसले अनधिकृत आयातलाई बढावा दिइरहेकाले नियमसंगत कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने र सरकारले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अथवा नेपालमा आधिकारिक माध्यमबाट आयात भएको नदेखिने भारतीय र विदेशी उत्पादनहरू तराईमा मात्र नभएर पहाडी र हिमाली भेगका बजारमा समेत भेटिएकाले पनि चोरी पैठारीको आयतन निकै ठूलो रहेको संकेत गरेको संघले उल्लेख गरेको छ ।

वस्तुको मूल्यान्तर जति फराकिलो भयो चोरी पैठारीको सम्भावना उति नै बढी हुने संघको भनाइ छ । नेपाली र भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा विद्यमान फराकिलो अन्तरले अनधिकृत कारोबारीलाई ‘सेटिङ’ नै मिलाएर चोरी पैठारी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको संघको ठहर छ । खुला सिमाना तथा जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्साको बसोबास भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय वस्तुको मूल्यान्तर कम गर्नु नै रहेको संघको भनाइ छ ।

मूल्यान्तर कम हुँदा चोरी पैठारीबाट धेरै नाफा नहुने र कम नाफाले सेटिङको सम्भावना घटाउने एवं थोरै लाभका लागि ठूलो जोखिम उठाउन मानिस तयार नहुने हुँदा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण हुने संघको बुझाइ छ । सोहीअनुसार संघले अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दर घटाउन माग गरेको हो ।

दर घटाउँदा बढीभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार करको दायरामा आउने र हरेक कारोबारको बिलबिजक जारी गर्ने परिपाटी विकास भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व स्वतः बढ्ने संघको दाबी छ । चोरी पैठारी रोकिने र अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा वर्षेनि करको दर बढाउँदा अनधिकृत कारोबार झन्झन् बढी हुँदै गएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दरहरूलाई उचितस्तरमा कायम राख्न संघले माग गरेको छ ।

त्यसैगरी नीतिगत स्थिरताको लागि पनि संघले आग्रह गरेको छ । सरकारका वाणिज्य, आयात–निर्यात तथा कर नीतिहरू बारम्बार फेरबदल हुने परिपाटीले व्यवसायी र लगानीकर्तामा सन्देह पैदा गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेतर्फ पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई जोखिमको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन संघले आग्रह गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।