ठोस आधारविना विद्युतीय सवारीसम्बन्धी कर संशोधन गरियो : नाडा

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले कुनै ठोस आधारबिना नै विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने करमा पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । नाडाले विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने महसुल दरहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले ठोस आधारविना नै दुई वर्षको अन्तरालमा पटकपटक संशोधन गरिसकेको बताएको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाएको नाडाको भनाइ छ । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको नाडाको आरोप छ । ‘सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत्को उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरूप महसुलहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ’ नाडाले भनेको छ, ‘तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गम्भीररूपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीसमेत हतोत्साहित हँुदै गएका छन् ।’

सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोे छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरूले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरूको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले यसलाई हटाउन नाडाले माग गरेको छ ।

हाइब्रिड सवारी साधनहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि भएको भन्दै नाडाले यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।