तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले कच्चा दाल/गेडागुडी आयातमा एक प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ । संघले विगतदेखि नै दालमा दुई तहको आयात भन्सार दर गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको संघका अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

आर्थिक विधेयक २०८० मा संशोधन गरी कच्चा दाल÷गेडागुडी आयातमा एक प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न उनले माग गरे । तयारी दाल आयात गर्दाको बखत स्रोतमा नै एक दशमलव पाँच प्रतिशत एड्भान्स इन्कम ट्याक्स लगाएर दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्दा सरकारलाई पनि फाइन हुने उनले बताए । दाल उद्योगको संरक्षण भएमा उपभोक्ता, किसान परिवार, रोजगारी सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने भए पनि बजेटमा भएको प्रावधानले स्वदेशी दाल उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको औद्योगिक संरक्षण नीतिमा दाल उद्योग नपर्नुले हामी उद्यमीलाई आश्चर्य पारेको छ । विगत लामो समयदेखि दुई तहको भन्सार दर कायम गरीदिनु भनी बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत हाम्रो मागको सुनुवाई नहुनु दुःखको कुरा हो’, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघका अनुसार दाल मिलले देशको मागअनुरूप नेपालकै कच्चा दाल र आयातित कच्चा दाल प्रयोग गरी तयारी दाल उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग ३५ वटा दाल मिल रहेकोमा हाल २३ वटा मिलले मात्र दाल उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत पनि उपभोग गर्न सकेको छैन । नेपालले लगभग ६० हजार मेट्रिक टन मुसुरो दाल उत्पादन गरी बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने गरेको थियो । दालको निर्यात अनुदान हटाएको कारण उत्पादन घटेर पाँच हजार मेट्रिक टनमा खुम्चिन गएको संघले जनाएको छ । छिमेकी देश भारतमा दाल÷गेडागुडी आयातमा शून्य प्रतिशत ड्युटी छ । तर नेपालमा १० प्रतिशत भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो ।

यस्तै, तोरी गेडा आयातमा सरकारले सहुलियत दिँदै आएको एक दशमलव पाँच प्रतिशत आयात भन्सार शुल्क यो बजेटबाट हटाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत गरेकाले साविककै दर कायम गर्न संघले माग गरेको छ । संघका अनुसार नेपालमा तेल उत्पादन गर्दा तोरी गेडा आयातमा पाँच प्रतिशत आयात भन्सार शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । यस्तो अवस्थामा तेल उद्योगमा धेरै समस्या परेको छ । तेल उद्योगहरू लगातार बन्द हुनुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नै प्रमुख कारण रहेको संघको भनाइ छ ।

संघका अनुसार छिमेकी देश भारतमा तोरीको तेलमा कुनै पनि कर छैन । पाँच प्रतिशत जिएसटी मात्रै लाग्छ । सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय सस्तो तेलले प्रभुत्व जमाएको छ । खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुलेआम जाँचपास नै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्रायः धेरै बजारमा बिक्री भइरहेको कारण नेपाली तेल मिल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ ।