५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा ‘क्रेडिट रेटिङ’ अनिवार्य

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकमा ५० करोडभन्दा माथिको कर्जाको लागि ‘क्रेडिट रेटिङ’ अनिवार्य भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले शुक्रबार पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशनअनुसार एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंक ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक’ले अबदेखि ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ । यसैगरी भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा/सापटीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको अवस्थामा रहेका कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र सोको लागि पूर्वाधार विकास बैंकले उपयुक्त प्रणाली एवं पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार पुनर्संरचना र÷वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको साँवा किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी (ग्रेस अवधि भएको अवस्थामा ग्रेस अवधि सकिएपश्चात्) लगातार दुई वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा परिणत गर्न सकिनेछ । ‘पुनर्तालिकीकरण’ भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जा÷सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि÷समय बढाउने प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी ‘पुनर्संरचना’ भन्नाले कर्जा÷सुविधाको प्रकृति वा सर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरू थपघट गर्ने प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ ।

ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा संस्थामा ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्ययोजनामा कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे इजाजत पत्रप्राप्त संस्था विश्वस्त भएको आधार र कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेस हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको अवस्थामा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपूर्व स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट यथार्थपरक मूल्यांकन गराउनुपर्नेछ । तर, एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एक पटकभन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।