चालू पुँजी कर्जामा खुकुलो उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएका केही कडा प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संशोधन गर्न दबाब पर्दै आएको थियो । उद्योगी÷व्यवसायीको तीव्र दबाब र अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण राष्ट्र बैंक बाध्य भएर चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न बाध्य भएको हो । संशोधनबाट चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलो गरिएको छ । यसले फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई केही राहत मिलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेपछि बैंकहरुले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि बैंकिङ प्रणालीबाट कुल एक करोड रूपैयाँसम्म चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा संशोधित मार्गदर्शन लागू हुने छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा यस्तो कर्जाको सीमा तीन करोड रूपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्नसक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल एक करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चार करोडसम्म)को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणअन्तर्गत फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुनआउने रकमसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम व्यवसायको खाता भुक्तानी अवधि, नगद रूपान्तरण, दैनिक बिक्री आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुनआउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । यसअघि भने अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुनआउने रकमसम्म कर्जाको सीमा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसैगरी फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोड (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चार करोड) भन्दा बढी रकमको कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकता, चालू पुँजीमा आएको उतारचढावको समेत पहिचान गर्न भनेको छ । यसअघि विभिन्न बैंकबाट कुल दुई करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा यस्तो पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता र कारोबारमा आउने उतारचढावको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुनआउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । तर, इजाजतप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको सञ्चालन, नगद कारोबार, भुक्तानी अवधि, दैनिक कारोबार आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुनआउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनुपर्छ ।

चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चार करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकताको पहिचान भएमा चालू पुँजीमा आउने उतारचढावको लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेछ । तर, यो व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको मितिबाट पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् भने दोस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । तेस्रो वर्षपछि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्नेछ । ऋणीको सोही संस्थामा वा अन्य संस्थामा रहेको कुनै पनि कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रदान गर्न वा सीमा थप गर्न पाइने छैन । तर, ऋणीको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै प्रयोजनका लागि अप्रत्याशितरूपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रयोजनमा सोझै रकमान्तर हुनेगरी आकस्मिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न बाधा नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो प्रकृतिको कर्जा सिजनल व्यवसायलाई समेत (जस्तैः रासायनिक मल खरिद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार आदि) औचित्यको आधारमा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जा नवीकरण भएको वा उद्देश्यबमोजिम प्रयोग भएको नपाइएमा सो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । ऋणीलाई एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

छ महिनासम्म किस्ता नियमित भएको कर्जा ‘असल वर्ग’मा स्तरोन्नति
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार छ महिनासम्म नियमित ब्याज आएको कर्जालाई मात्र ‘असल वर्ग’मा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार छ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले छ महिनापछि मात्र स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । कुनै ऋणी व्यक्तिले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । जस्तैः समूहका पाँच ऋणीहरूमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ । तर, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको मितिले दुई वर्षसम्म अनिवार्य नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।