स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना नभए ब्याजदर वृद्धि नरोकिने

काठमाडौं । बैंकर्स संघले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदासम्म तत्कालका लागि ब्याजदर नघट्ने संकेत गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनले बैंकहरूमा लगानीयोग्य स्रोत रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था नरहेको स्पस्ट पारेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट तानेका कारण बैंकहरूले ढुक्क भएर लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ भन्न नसकेको केसीको भनाइ छ । उनले ब्याजदरको वृद्धि रोक्नका लागि पनि स्थानीय तहको पैसा बैंकहरूलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष केसीले विश्व बजारमा अहिले पनि ब्याजदर बढ्दो ‘ट्रेन्ड’मा रहेको तर नेपालमा फरक ‘डिरेक्सन’मा जान खोजिरहेको बताए । यसमा सरकारले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा ब्याजदर घटेर जाने उनको दाबी छ । बैंकर्स संघले गत महिनादेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाडेको थियो । त्यसपछि बजारमा ब्याजदर केही घट्ने अपेक्षा गरिए पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । संघले आगामी महिनामा बैंकहरूबीच ब्याजदर तोक्ने सम्बन्धमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएमा फेरि सहमति गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको छ ।

अध्यक्ष केसीले अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग नरहेको बताए । यद्यपि सोमबार राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेपछि कर्जाको मागमा सुधार आउनसक्ने अनुमान गरिएको बताए । संघले चालू पुँजी कर्जाको संशोधित व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाइदिएको समेत बताएको छ । यद्यपि कर्जाको जोखिम वर्गीकरणमा आएको नयाँ व्यवस्थाले भने बैंकहरूले गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङ र निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्ने जोखिम रहेको बताएको छ ।

अध्यक्ष केसीले अहिले भएको प्राभिजिनिङ नै उच्च रहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूमाथि दबाब पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी एकभन्दा बढी ऋण लिएका व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरु ऋण पनि सूक्ष्म निगरानीमा पर्ने, कुनै एक समूहको एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँग व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समूहका अन्य व्यक्तिले लिएको ऋणलाई पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ अझै बढाउने दाबी बैंकरको छ ।