लघुवित्तमा बहुबैंकिङ कर्जाले समस्या

काठमाडौं । बहुबैंकिङ कर्जाकै कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल कर्जाको ३७ दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरेको देखिएको छ । यसप्रकार बहुसंस्थामा संलग्न ऋणीको संख्या प्रतिशतमा कम भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले बहुबैंकिङको समस्या गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लिएको पाइएको छ । एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रूपैयाँ सम्म कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ऋणीमध्ये दुईवटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११ दशमलव सात प्रतिशत, तीनदेखि पाँचवटाबाट ऋण लिने पाँच दशमलव छ प्रतिशत, छ देखि १० वटाबाट लिने शून्य दशमलव आठ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने शून्य दशमलव एक प्रतिशत छन् ।

कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको विभिन्न संस्थामा संलग्नता र खातासंख्या बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । दुईवटा संस्थामा मात्र संलग्न ऋणीको औसतमा दुईवटा खाता र औसत कर्जा रकम दुई लाख ४१ हजार छ । त्यसैगरी, तीनदेखि पाँच संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीको औसत खाता चारवटा र कर्जा रकम चार लाख ३१ हजार रूपैयाँ छ । छ देखि १० वटा संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसत खाता आठ र कर्जा रकम आठ लाख ८० हजार रूपैयाँ र १० भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसतमा १४ खाता र कर्जा रकम १५ लाख ३५ हजार रूपैयाँ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ३४ दशमलव ७७ प्रतिशत कर्जा खाताको भुक्तानी अवधि एक वर्षभन्दा कम र ३४ दशमलव ७२ प्रतिशतको दुई वर्षभन्दा कम छ । केही खाताको भुक्तानी अवधि १५ वर्षभन्दा बढी भएको पाइएकोे छ । १७ दशमलव १७ प्रतिशत खाताको भुक्तानी अवधि छ वर्षभन्दा बढी छ ।

प्रतिवेदनअनुसार खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने भए पनि कुल ५३ वटा संस्थाबाट मात्र बचतकर्ताको तथ्यांक प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी संस्थामा कुल ५१ लाख ३१ हजार बचतकर्ताको एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ बचत छ । कुल बचत खातामध्ये ५० हजारभन्दा कम रकम रहेका खाता ८३ दशमलव तीन प्रतिशत र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म ११ दशमलव ९८ प्रतिशत खाता छन् । यी समूहको कुल बचतमा हिस्सा क्रमशः ४४ दशमलव सात प्रतिशत र २९ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । पेन्सन बचत ५९ अर्ब छ करोड रूपैयाँ, सामूहिक बचत ३३ अर्ब सात करोड रूपैयाँ र अन्य ४९ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ छ । सर्वाधिक बचत संकलन गर्ने पाँचवटा लघुवित्तको कुल बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा छ भने दुईवटाको पेन्सन बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटै ऋणीको २९ कर्जा खाता : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा एकै ऋणीले २९ वटा कर्जा खातामार्फत ऋण लिएको देखिएको छ । १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता र सात लाखदेखि १५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा चारवटा खाता छ । १० वटाभन्दा बढी खाताबाट कर्जा लिनेको औसत ऋण रकम १४ लाख रहेको देखिएकोे छ ।

गत चैत मसान्तसम्म कुल ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ५९ वटा खुद्रा कारोबार र चारवटा थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त सञ्चालनमा थिए । तिनै लघुवित्तमाथि अध्ययन भई प्रतिगवेदन तयार भएकोे हो । खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थामध्ये २७ वटा विगतमा गैरसरकारी संस्थाबाट परिणत भएका हुन् । २७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै रूपमा स्थापित र पाँचवटा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीका रूपमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार स्वामित्वको आधारमा कुल ४१ वटा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा छन् । नौवटा संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ भने २० वटामा २० प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व छ । मर्जर प्रक्रिया चलिरहेकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुक्ता पुँजीका आधारमा १० करोड रूपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका नौवटा संस्था, १० करोडदेखि ५० करोड रूपैयाँसम्म २२ वटा, ५० करोडदेखि एक अर्ब रूपैयाँसम्म १० वटा, एक अर्बदेखि दुई अर्बसम्म छवटा र दुई अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका दुईवटा संस्था छन् । २०७३ देखि २०७९ सम्म औसतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी र कर्जा औसतमा क्रमशः २५ दशमलव चार प्रतिशत, २२ दशमलव ८२ प्रतिशत र ३५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तो विस्तार वाणिज्य बैंकको तुलनामा उच्च छ ।

२०७९ चैत मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल शाखासंख्या पाँच हजार एक सय ६४, कर्मचारीको संख्या २२ हजार आठ सय ४६ र कर्जा लगानी चार खर्ब ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ थियो । त्यसैगरी, प्रतिशाखा र प्रतिकर्मचारी औसत ऋण समेत उच्च वृद्धि भई २०७१ असारको क्रमशः चार करोड १५ लाख र ६८ लाखबाट २०७९ चैतमा क्रमशः आठ करोड ५५ लाख र एक करोड ८९ लाख पुगेको छ । विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागतबीचको फरक) विगतमा आठ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैत्रमा घटेर छ प्रतिशत पुगेको छ ।

कोभिडको अवस्थामा बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा झरेको छ । संस्थागतरूपमा २० वटाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक छ । २०७९ चैतमा कोषको लागत १० दशमलव पाँच प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६ दशलव चार प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार घट्दो नाफा एवं सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको छ । विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा एक सय दुई दशमलव तीन प्रतिशत छ । संस्थागतरूपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात एक सयभन्दा कम छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा सात दशमलव ४३ पुगेको छ । कुल ५८ वटा (ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक) संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्यांकले बहुबैंकिङको अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ । यी संस्थामा कुल ३९ लाख ३५ हजार एक सय ७१ कर्जा खाता रहेकामा एक हजारभन्दा कम रकमका चार लाख एक हजार आठ सय छ खातालाई हटाई विश्लेषण गरिएको छ ।

कुल २३ लाख एक हजार दुई सय ९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार तीन सय २५ कर्जा खाता छन् । कुल ऋणीमध्ये ७० दशमलव चार प्रतिशतले एउटा मात्र खाताबाट, २७ दशमलव आठ प्रतिशतले दुईदेखि पाँचवटा खाताबाट, एक दशमलव पाँच प्रतिशतले छदेखि १० वटा खाताबाट र शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी समूहको कुल कर्जा लगानीमा हिस्सा क्रमशः ५२ दशमलव दुई प्रतिशत, ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत, छ दशमलव छ प्रतिशत र एक दशमलव आठ प्रतिशत छ ।

कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खातासंख्या पनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९ दशमलव पाँच प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन् भने १५ लाखभन्दा बढी शून्य दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन हजार आठ सय ५२ जनाले कर्जा लगेको अवस्था छ । त्यसैगरी, दुईदेखि पाँच लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१ दशमलव दुई प्रतिशत र कुल कर्जामा ४० दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल ऋणीको ८१ दशमलव आठ प्रतिशतले एउटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् चार लाख १८ हजार सात सय २२ जनाले दुई वा सोभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् ।

समस्या समाधान गर्न एक सय ८१ सुझाव
अध्ययन समितिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि एक सय ८१ वटा सुझाव दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति मुख्य गरी आर्थिक गतिविधि बढी भएका सुगम क्षेत्रहरूमा मात्रै भएकोे देखिको छ । शाखाहरूको उपस्थिति तराईका जिल्लामा उच्च छ भने विपन्न र भौगोलिकरूपमा विकट पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा न्यून छ । सोही आधारमा समितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ७७ जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति रहे पनि अझै एक सय गाउँपालिकामा एउटा पनि शाखा छैनन् । एउटा पालिकामा रहेको शाखा कार्यालयबाट अर्को पालिकामा पनि सेवा दिएको पाइएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका ७३ वडामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा सञ्चालनमा छैन । जनसंख्याको तुलनामा ऋण खाता प्रतिशत, प्रतिघरपरिवार ऋणको आकार, कुल कर्जा प्रवाह रकम, कुल कर्जा खातासंख्या र प्रतिशाखा औसत कर्जा प्रवाह पनि तराईका जिल्ला (बर्दिया, मोरङ, बारा, रूपन्देही)मा उच्च छ ।

विगत दशकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको छ । विशेषगरी २०७६ यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धी अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी, क्षेत्रीयस्तरमा कार्यरत संस्थाको संख्या घटेको छ तर राष्ट्रियस्तरका संस्थाको संख्या बढेको छ । तथ्यांक विश्लेषण एवं सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका विविध कारणहरू छन् । मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक विस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रँदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्तअनुरूप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेको जस्ता कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको हो । लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि समितिले विभिन्न विषयवस्तुअन्तर्गत सुझाव प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, लघुवित्त मोडल, सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीति÷ऐन, सुपरीवेक्षकीय क्षमतामा सुधार, र तत्काल गर्नुपर्ने थप कार्यहरू गरी कुल २० वटा मुख्य विषयवस्तुमा एक सय ८१ भन्दा बढी सुझावलाई समेटिएको छ । यी सुझावको कार्यान्वयन हुनसकेमा दीर्घकालमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारको जग बस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समितिले विभिन्न विषयमा सुझाव प्रस्ताव गरेको भए पनि अर्थतन्त्रको गतिशीलता, समाजको परिवर्तित अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं नवप्रवर्तनलाई मध्यनजर गरी लघुवित्तको मोडल, लक्षित वर्ग तथा लघुकर्जा, संस्थागत सुशासन, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दिगोपना र सामाजिक लक्ष्यजस्ता विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।