लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द, अनुमतिको प्रक्रियामा रहेकाले पनि नपाउने

काठमाडौं, साउन ४
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिने अनुमति बन्द गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रशाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गरेको जानकारी दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको हो । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्भनर अधिकारीले बताए ।

व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा सात लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ ।

घ’वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्ने र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकहरुले भने स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका वडाहरुमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।