सेयर माफियाको घेरामा बीमा समिति

काठमाडौँ ।
सेयर माफियाहरुको घेराबन्दीमा परेपछि बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गर्न लागेको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल बीमा समितिको अध्यक्षमा गत माघ २३ गतेदेखि नियुक्त भएर आएपछि पहिलो नीतिगत निर्णयका रुपमा नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्न बीमा समिति नै अग्रसर बनेको छ ।

नियुक्तिको एक महिनाभित्रै अध्यक्ष सिलवालले पहिलो निर्णयको रुपमा पुनर्बीमा दर्ता खुल्ला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले उनको नियुक्ति नै पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने शर्तमा भएको आशंका गरिएको छ । रोचक कुरा के छ भने पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने कार्यमा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बीमा क्षेत्रका हस्तीहरु नै माफियाहरुको पुच्छर समातेर दौडिरहेका छन् ।

राजनीतिक, प्रशासनिक दबाबका बीचमा पुनर्बीमा कम्पनीको दर्ता खुल्ला गर्ने तयारी गरिएपछि चारवटा नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीले दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, जेन्युअन रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्ने भन्दै धमाधम सेयरबापतको रकम उठाउने काम भइरहेको छ । हाल प्रतिकित्ता १५ रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँका दरले उठाइएको सेयरको लागि बीमा समितिबाट स्वीकृत भइसकेपछि सय रुपैयाँका दरले दर्ता गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको एक प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालकले जानकारी दिए । बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने, लाइसेन्स मिलाइदिने भन्दै ठूलो गिरोह लगाएर लगानीकर्ताहरुसँग सय रुपैयाँको सेयरको लागि १५ रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम उठाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सो रकम अहिले नै लगानीकर्ताहरुसँग माग गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताबाहेक अन्य लगानीकर्ताहरुसँग त्यसरी रकम उठाइएको एकप्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालकले बताए ।सबै कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी १० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । सो आधारमा कुल ४० अर्ब चलखेल भइरहेको छ । तीनवटा कम्पनीले आठ अर्ब र एकवटा कम्पनीले सात अर्ब संस्थापक सेयर संरचना बनाएर कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

सो आधारमा कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत लगानीकर्ताबाट उठाइने यस परियोजनामा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भागबण्डा हुने जनाइएको छ । सो भागबण्डामा बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष संलग्न छन् वा छैनन् खुलिसकेको छैन ।
यसअघिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले एकैपटक १९ वटा नयाँ कम्पनी दर्ता अर्बौँ रुपैयाँ यसैगरी बढी रकम उठाएर घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी हालसम्म पनि अख्तियारमै तामेलीमा छ ।

यसपटक पनि २०७३ सालकै मोडालिटीमा नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्न सेयर माफियाहरु चलखेल गरिरहनुले विगतकै काण्ड दोहोरिने पक्कापक्की छ ।खर्बौैँ रुपैयाँको अर्थतन्त्र भएको भारतमा जम्मा तीनवटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशमा पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै थपेर व्यवसाय नटिक्ने बरु थप संकट आउने चेतावनी बीमाविज्ञहरुले दिँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारकै लगानीमा सञ्चालित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले खासै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय ल्याउन नसकेको अवस्थामा थप पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ लगानीको सरकारी कम्पनी समेत धराशायी बन्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।