Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी नीति अलपत्र

अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी नीति अलपत्र


काठमाडौँ ।

कार्यबोझ र प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपन भएका निकाय खारेज गर्ने सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित हुनपुगेको छ । त्यस्ता कार्यालयहरूको पहिचान गरेर खारेज गर्ने सरकारी नीति भए पनि मन्त्रालयल र विभाग तथा आयोगहरूले त्यसप्रति रुचि दिएका छैनन् । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अनावश्यक कार्यालयमार्फत वर्षेनी खर्च मात्र हुँदै आएको छ । काममा पनि प्रगति हुनसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मात्र एकल प्रयासमा त्यस्ता कार्यालय खोजी गरेर खारेज गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । अनावश्यक देखिएका र दोहोरोपन भएका निकायको पहिचान गरेर खारेजमा जानुपर्नेमा सबै निकायले काम गरिरहेका छन् । नेपालमा सडक बनाउने निकाय नै करिब एक दर्जनजति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘भौतिक मन्त्रालय मातहतको सडक डिभिजनदेखि गाउँपालिकासम्मले सडकको टेन्डर निकालेर काम गरिरहेका छन्’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘संविधानतः संघीय सरकारले हेर्ने सडक र त्यसबाहेकका सडक हेर्ने अर्को गरी दुई निकाय भए पुग्छ । तर, यहाँ दर्जन बढी निकायले सडक निर्माण गरिरहेका छन् । कसले कुन सडक बनाउँदै छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । अनि जसले सडक बनाएर बिग्रिए पनि सडक विभागले सडक बिगा¥यो भन्ने आरोप आउने गरेको छ ।’

सडक निर्माणमा यतिसम्म लापरबाही भएको छ कि एउटै सडकको कुनै खण्ड संघीय सरकार, कुनै खण्ड प्रदेश सरकार र कुनै खण्ड नगरपालिकाहले पनि निर्माणको लागि ठेक्का लगाएका छन् । यसले सडक निर्माणमा व्यापक दोहोरोपन भएको देखिएको छ । तर, मन्त्रालयहरूले त्यसलाई देखे नदेखेझैँ गरिरहेका छन् । यसले सरकारी खर्चको पनि दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

गत वर्ष काठमाडौंको गुर्जेदेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको एउटै सडकको निर्माणकार्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै ‘चेनेज’ भाग लगाएर ठेक्का लगाएका थिए । तीमध्ये कुन सरकारले दिएको बजेटको काम भयो र कुनले दिएको बजेटबाट आधा मात्र काम भयो कसैलाई पनि थाहा छैन । यस्तोमा राम्रो काम आफूले गरेको भनेर दाबी गर्ने चलन छ । यद्यपि उनीहरूलाई कसले कहाँको काम गरेको भन्ने थाहा हुन्छ । तर, राम्रोजति आफूले गरेको भनेर जस लिने नेपाली परम्परा नै छ ।

सडक बनाउने धेरै सरकारी निकाय भएको कारण धेरै समस्या यही छ । तर, कोही पनि सडक निर्माण गर्दिन भनेर पन्छिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि जुन कार्यालयले सडक बनाउँछु भनेर प्रस्ताव ल्याए पनि हुन्छ भनेर बजेट हालिदिने गरेको छ । अन्य निकायमा पनि यस्ता समस्या छन् । तर, मन्त्रालयहरूले दोहोरोपन आउने कार्यालयहरू खारेज गर्न सिफारिस नै गरेका छैनन् । दोहोरोपन हुने र काम नभएका कार्यालयहरू पहिचान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । उक्त समितिले टुंगो नलगाएसम्म मन्त्रालयहरूले आफ्नो काम कटौती गर्ने देखिँदैन ।

यस्तै, स्थानीय तहको बेरुजु छलफल गर्ने छुट्टै संरचनाको व्यवस्था गर्ने भन्ने सरकारी योजना पनि अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहमा धेरै बजेट जाने र सानासाना टुक्रे र खुद्रे योजनाहरू बनाएर बजेट खर्च हुने गरेको छ । ती खर्चहरू पारदर्शी छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्न र त्यसमा देखिएको बेरुजु छलफल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्ने अवस्था छैन । छुट्टै निकाय बनाएर स्थानीय तहको बेरुजुबारे छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिए पनि चालू आर्थिक वर्षको साढे नौ महिना हुँदा पनि त्यस्तो संरचना बनाउनेबारे कुनै टुंगो लागेको छैन ।आर्थिक दैनिक


क्याटेगोरी : breaking, वित्त पूँजी बजार

तपाईको प्रतिक्रिया