ग्लोबल आईएमई बैंक र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहबीच सम्झौता

काठमाडौँ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुबीच हेफर प्रोजेक्ट नेपालको समन्वयमा बाख्रापालन सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत बाख्रापालक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरी वित्तीय मूलप्रवाहमा साना किसानहरुको पहुँच बढाई कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ ।

गुल्मीको तम्घासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंकको तर्फबाट लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख रवि श्रेष्ठ तथा मुसीकोट नगरपालिकाको तर्फबाट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटा, इस्मा गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर विष्ट, मालिका गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रित बहादुर थारु, मदाने गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर केसी र धुर्कोट गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले संयुक्तरुपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा हेफर प्रोजेक्ट नेपालको तर्फबाट बाख्रापालन सामुदायिक विकास परियोजनाका संयोजक अनन्तराज सिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित)अन्तर्गत मुसीकोट नगरपालिका, इस्मा गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाको सिफारिसमा हेफर प्रोजेक्ट नेपालअन्तर्गतको बाख्रापालन सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि उद्यमी, कृषक, फर्म तथा कम्पनीलाई (प्रतिग्राहक अधिकतम १० लाख रुपैयाँ मात्र) सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ भने परियोजनाअन्तर्गतका ऋणीहरुलाई हेफर प्रोजेक्ट नेपालले आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेछ ।

मुलुकभर तथा मुलुकबाहिर शाखा सञ्जाल रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकले बैंकिङ सेवाको पहुँच पु-याउने ७६ जिल्लामा २८० शाखा, २५० एटीएम, २५७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा तीनवटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी आठ सयभन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ग्राहकवर्गलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । ‘सबैका लागि बैंक’ भन्ने नाराका साथ बैंकले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूमाझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।