मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको तयारी

काठमाडौँ ।चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको छ । सोही कारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्नमा व्यस्त रहेको छ । तर यहीबीचमा उद्योगी व्यवसायीहरुले भने कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुुपर्ने मात्र गरेका छन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर अहिले सोअनुसार आकलन गरिएभन्दा कम तरलता उपलब्ध भएकोले सो नियमलाई आगामी पुस मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्ने र असार मसान्तसम्ममा सो अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्छ’, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का प्रतिनिधिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीलाई भेटेर भनिसकेका छन् ।

भेटका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहेको सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैँ चनाखो रहेको समेत बताएका छन् । उनले हाल बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘यसबाट लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।

छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने हालबजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएको देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहेको र सो कार्यले आगामी दिनमा कर्जामा समेत ब्याज बढ्ने भएकोले मुलुकमा लगानी महँगो हुने बताएका छन् । उनले हाल हाल देखा पर्नथालेको तरलताको चापलाई कम गर्न स्थानीय सरकारीको बैंकमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे ।

परिसंघको बैंक तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा–निक्षेप गणना गर्दा विदेशि मुद्रा निक्षेप तथा कर्जालाई समेत गणना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अलग गर्दा बजारमा केही तरलता थप हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गरे । नेपालका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु आयात हुन ९० दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकोले उद्योग तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था कायम गरी यस्ता आयातमा उपयोग हुने टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय पूर्ववत् गरिनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएको भए पनि यसले कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने जनाएको छ । कुनै बैंकहरुले कर्जा प्रवाह हुँदाका करार भएको प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेमा त्यस्ता उद्योगहरुले तत्काल राष्ट्र बैंकलाई सूचित गर्न समेत गर्भनर अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको कर्जाको करिब ५० प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनामै प्रवाह भइसकेकोप्रति भने राष्ट्र बैंक चिन्तित छ । नेपालको निर्यात अपेक्षित वृद्धि नहुनु र आयात अत्यन्त बढ्न जाँदा विदेशी मुद्राको मौज्दातमा समेत चाप बढी रहेकाले वस्तु आयातमा संयमित हुन समेत गभर्नर अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।