राष्ट्र बैंकद्वारा गाडी खरिदमा दिने ऋणमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज अर्थात् सवारीसाधन कर्जामा कडाइ गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (दोस्रो संशोधन, २०७५) लाई संशोधन गर्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (तेस्रो संशोधन, २०७८) जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जालाई कडाइ गरेको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउनेछैनन् । यस प्रयोजनको लागि खुद सम्पत्ति भन्नाले चुक्ता पुँजी, स्वतन्त्र कोषहरु र नाफा नोक्सान मौज्दातको कुल रकमलाई बुझाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा चार प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्नसक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो तीन महिनाको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाउनेछैन । यसैगरी हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था रहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यस बैंकले कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय–समयमा त्यस्तो ब्याजदरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आफुले प्रवाह गरेको कर्जा रकम फिर्ता गर्नका लागि कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो तालिकाबमोजिम किस्ता रकम यथासमयमा प्राप्त नभएमा बुँदा नं. ९.१० बमोजिम बाँकी बक्यौता रकमको नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।  हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले पुँजी, आम्दानी, खर्चलगायतका कारोबार स्पष्ट देखिने गरी लेखा राख्नुपर्नेछ भने यसरी लेखाङ्कन गर्दा नेपाल लेखामानले तोकेका मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहेमा त्यस्तो किस्ता रकम छ महिनाभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । किस्ता रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गनुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा भनिनेछ र यस्तो अवस्थामा ब्याज रकमको लेखांकन नगद प्राप्तिको आधारमा गर्नुुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले १० लाखभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्टले सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र सहवित्तीयकरणमा भाग लिन पाउने

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र सहवित्तीयकरणमा भाग लिन पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनाँन्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न अनुुमतिप्राप्त संस्थाहरु र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले (सम्बन्धित क्षेत्रमा) मात्र सहवित्तीयकरणमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

तर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई यस बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सम्बन्धित क्षेत्रमा) अगुवा संस्था हुने गरी सहवित्तीयकरण समूहमा सहभागी भई कर्जा प्रवाह गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु-याएको नमानिने परिपत्रमा भनिएको छ ।

यो निर्देशनको प्रयोजनको लागि अगुवा संस्था भन्नाले सहवित्तीयकरण समूहले अगुवा संस्था भनी चयन गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सम्झिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

पुुनः १० अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिक्री

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुुनः १० अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिक्री गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार अपराह्न ३ बजेसम्म उक्त परिमाणमा ट्रेजरी बिल बिक्री गरिएको हो । यसअघि यही माघ १० गते पनि राष्ट्र बैंकले आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।

जारी मिति माघ १८ गते मंगलबार तोकिएको ट्रेजरी खरिदको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भाग लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बिक्री गरिएको कुुल ट्रेजरी मध्ये २८ दिने अवधिको पाँच अर्ब, ९१ दिने अवधिको १० करोड र एक सय ८२ दिने अवधिको पाँच अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।

यीट्रेजरी हरुको परिपक्व हुुने अवधि भने क्रमशः २०७८ फागुन १७ गते, २०७९ वैशाख २० गते र २०७९ साउन १७ गते तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिक्री हुुने उक्त ट्रेजरी मध्ये पुरानो नवीकरणअन्तर्गत पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने नयाँअन्तर्गत पाँच अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।