आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १७ खर्बको बजेट

संघीयताको मर्मविपरीतको बजेट

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आइतबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि आम्दानीको भरपर्दो आधारबिनाको ठूलो अंकको बजेट पेश गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट खर्च नभएर समस्या परिरहेको बेला आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटको आकार चालू आवको भन्दा १६ प्रतिशतले बढी छ । यति ठूलो बजेटको स्रोत भरपर्दो र विश्वासनीय छैन । ठूलो आकारको भएको कारण मंसिर महिनासम्म कार्यान्वयनमा जाने अवस्था पनि छैन । मंसिरमा निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने छैन । तर पनि बजेटमा धेरै साना साना योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो तथ्य सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार भने १६ प्रतिशतले वृद्धि गरेका हुन् ।

संघीयताको मर्म अनुसार सानासाना योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा वर्तमान संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि सानासाना योजनाहरु समावेश गरेर निर्वाचनको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस बजेट मार्फत गरेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि यस्ता प्रयासलाई पछिल्ला समयमा जनताले चासो दिने गरेका छैनन् । तर पनि आएका सबै सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने काम गरेको सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बजेटपछि पत्रकारलाई बताए । ‘यो बजेटमा के छैन भन्दा पनि सबै चिज छ । धेरै विषय भएको कारण कार्यान्वयमा जान मात्र सक्तैन’, सांसद कर्णले भने ।

बजेटमा व्यापार घाटा कम गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनाउने, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, विकासमा रुपान्तरणकारी कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसलाई पूर्णत बेवास्ता गरी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना मात्र समावेश गरिएको छ । सोही कारण यो बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्र होइन, सत्तासाहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत आलोचना गरेका छन् ।

‘समग्रमा यो बजेट कार्यान्वयमा जानै कठिन छ’, बजेटपछि संसद भवन बानेश्वरमा पत्रकारसँग डा. भट्टराईले भने, ‘यो बजेटमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भरपर्दो आधार पनि छैन र रुपान्तरणकारी कार्यक्रम पनि छैन ।’ भट्टराईका अनुसार भूमिमा भूमिहीनहरुको पहुँच नभएसम्म समग्र विकास नै हुन सक्तैन । भूमि सुधारको कार्यक्रम समावेश नभएको कारण यसलाई जनपक्षीय बजेट नै भन्न सकिने अवस्था छैन । उनले यो बजेटलाई गुणात्मक महत्वको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने खालको नभइ परम्परागत सुधारवादी बजेटको संज्ञा दिए । वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष पु-याउने घोषणले राष्ट्रिय आयमा दबाब दिने भन्दै भट्टराईले आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षालगायतका कतिपय कार्यक्रमले बजेटबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने प्रयास मात्र प्रष्ट हुन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब संकलन गर्ने बताइएको छ । तर, यी सबै आम्दानीको स्रोतमा भरपर्दो कुनै आधार छैन । वैदेशिक ऋण र अनुदानको लागि वर्तमान सरकारले चालू आवमा पनि प्रयास गर्न सकेको छैन भने चुनावी सरकारलाई दाता निकाय तथा राष्ट्रहरुले सहजै पत्याउने अवस्था छैन । अर्कोतिर वैदेशिक लगानी ल्याउने कानुन पनि सहज छैन । त्यही भएर वैदेशिक सहयोगको आश गरेर बजेट निर्माण गर्नु आफैंमा घातक छ । अर्कोकुरा राजस्व संकलनमा पनि समस्या छ । सरकारले व्यापार घाटा घटाउन आयातमा कडाई गर्ने भनेको छ । आयातलाई रोक्दा राजस्व संकलनमा बाधा पर्ने छ । यसले पनि सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन ।

बजेटमा सबै क्षेत्रबाट आएका सुझाबलाई समावेश गरिएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले थप निराशा पैदा गर्ने छ । किनकि धेरै योजना समावेश गर्दा योजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट नै छैन । बजेट नै नभएपछि योजना कार्यान्वयमा जाँदा जनताहरुले प्रशस्त प्रश्न गर्ने छन् । अनि योजनाहरुलाई जनालाई झुक्याउन मात्र ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसले यो बजेट ल्याउने सरकार र अर्थमन्त्रीलाई नै असर गर्नेछ ।
२०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको यो अन्तिम कार्यकाल हो । आगामी मंसिरभित्रमा सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यही भएर यो बजेट वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बजेट हो । संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा देशको वृहत्तर विकासका लागि रुपान्तरणकारी योजना समावेश गरेर विकासका दीर्घकालीन योजना तय गर्ने र विगतमा प्रारम्भ गरिएका विकास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने तर्फ भन्दा पनि सयौं नयाँ योजनाहरु ल्याएको हो ।

‘बजेटमा सबै कुरा समावेश गरिएको छ’, पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटपछि पत्रकारसँग भने, ‘यो बजेटमा आएका सुझाबहरु सबैलाई समावेश गरिएको छ । चुनावमा भोट बढ्छ भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । आफैंले चुनावका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर आफैंले धेरै कार्यक्रम राख्नाले सरकारले अनुशासनको सीमा नाघेको छ । यो कार्यान्वयमा जान सक्तैन ।’

बजेटमा सरकारले किसानलाई दश प्रतिशतको संचयकोष दिने भनेको छ । किसानले जति बिक्री गर्छ त्यसबाट दश प्रतिशत रकम कटाउने र दश प्रतिशत रकम सरकारले थपिदिने भन्ने उल्लेख हुनु नै हचुवा भएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘आठ लाख कर्मचारीको सञ्चयकोष काट्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समस्यामा सरकार छ । अब भविश्यमा पेन्सननै काट्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा देश छ’, एमाले नेता पाण्डेले भने, ‘नेपालमा झण्डै ६१ प्रतिशत किसान छन् । त्यो भनेको डेढ करोड व्यक्ति अर्थात करिब साढे ३७ लाख परिवार हुन आउँछ । त्यो संख्यालाई दश प्रतिशत सञ्चयकोष दिने भयो भने यो व्ययभार सरकारले बेहोर्न सक्तैन ।’

सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट मध्ये चालू तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोडढ अर्थात ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१ दशमलव २ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत रहेको छ ।

निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको तथ्यलाई बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले स्वीकार गरेका छन् । उनले स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने भने पनि त्यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् । खासगरी सानासाना योजना केन्द्रबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर समावेश गर्दा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेका हुन् ।