Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingएक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत

एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत


काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार तीन सय पाँच ऋणीको लागि एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको हो । २०७९ असार मसान्तमा भने एक खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको र सोहीअनुसार उक्त परिमाणमा पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ जेठसम्म एक लाख ४७ हजार एक सय ४७ ऋणीलाई दुई खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानीमा छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा ६० हजार छ सय १८ ऋणीलाई एक खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार छ सय ६९ महिला उद्यमीलाई ७२ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य आठ शीर्षकअन्तर्गत भने कुल दुई हजार आठ सय ६० ऋणीहरुलाई तीन अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानीमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा २०७९ जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत भएको छ ।

कोभिड १९ को असार अझै बाँकी रहेकाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने नीति लिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तब्यमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दे स्टार्ट–अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने तयारी समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । चालू आवको बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु-याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, वित्त पूँजी बजार

तपाईको प्रतिक्रिया