नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सम्झौता गरेका छन् । लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग र कृषि कर्जाको सुरक्षण गर्ने विषयमा कोषसँग सम्झौता गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापश्चात् अब इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोडसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये एक करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ  ।

बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत विनाधितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितोअन्तर्गत लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म र कोषको पूर्वसहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजनाअन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।

बैंकका अनुसार यसप्रकार सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जातर्फ सुरक्षण शुल्क वार्षिक शून्य दशमलव छ प्रतिशत र लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जातर्फ सुरक्षण शुल्क वार्षिक शून्य दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानबापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्तामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कोषमा बुझाउनेछ ।

कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्नसक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्र्ने जानकारी बैंकले दिएको छ ।