मेटलाइफ नेपाल पनि एनपीएसमा आबद्ध
काठमाडौं । मेट लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता भएको छ । कम्पनीले आफ्नो भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) को भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था लागू गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) को लागि उक्त संस्थासँग सम्झौता गरेको हो ।
एनसीएचएलको नेटवर्कमा सबैजसो बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध भएकाले उक्त सम्झौतापश्चात् मेटलाइफका ग्राहकहरुलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्न तथा मेटलाइफबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न पनि थप त्यसैगरी मेटलाइफ नेपालले बीमा लेखको भुक्तानी, बीमा दाबी भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, सर्वेयर भुक्तानी, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगायत आफ्ना कारोबारहरु स्वचालित रुपमा गर्न सक्नेछ ।
सम्झौतापत्रमा मेटलाइफका तर्फबाट संस्थाका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठ र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । मेटलाइफका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी सधैँ आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने उपायहरु गरिरहेका हुन्छौँ र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँग भएको यस सम्झौताले हाम्रा ग्राहकहरुलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्न थप सहज हुनेछ भने मेटलाइफबाट बीमा दाबी तथा अन्य भुक्तानी प्राप्त गर्न पनि छिटो र सहज हुनेछ ।’
एनपीएसअन्तर्गत एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपीआईमा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरुलगायतका ८० भन्दा बढी गैरबैंकिङ संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।
अमेरिकामा स्थापना भएको अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शाखा र मेट लाइफ इंकको सहायक कम्पनीको रूपमा मेटलाइफ नेपाल सन् २००१ देखि नेपालमा सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा, मेटलाइफले ग्राहकहरु तथा व्यवसायहरूलाई जीवन बीमा, दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमा, सामुहिक बीमालगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ताजा अपडेट
- सधैँ राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा छौँ : सभापति देउवा
- एमालेलाई एक्ल्याउने र किनारा लगाउने काम भएको छ– उपाध्यक्ष पौडेल
- ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु गलत थियो ?
- चियाको पहिलो टिपाइ सुरु
- लक्ष्यअनुसार उठेन विमानस्थल भन्सार राजस्व
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र बेलायतका लेबर पार्टीका सांसदबीच भेट
- जसपाद्वारा उपराष्ट्रपति यादवको राजीनामा स्वीकृत
- स्ववियु निर्वाचन : कर्णालीमा २४ क्याम्पसको नतिजा सार्वजनिक
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सात प्रतिशत लाभांश दिने
तपाईको प्रतिक्रिया