Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनौ वाणिज्य बैंक कारबाहीमा

नौ वाणिज्य बैंक कारबाहीमा

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चारवटालाई ५०/५० लाख जरिवाना


काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले नौवटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिकमा नौवटा बैंकहरु, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागले कारबाही गरेको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कारबाही गरिएका बैंकहरुमा प्रभु, कुमारी, तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू, प्राइम कमर्सियल, नबिल, माछापुच्छ्रे, सिभिल, तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सानिमा बैंक रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको कसुरका आधारमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । कुमारी बैंकलाई पनि चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको कसुरका आधारमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकलाई पनि चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको कसुरका आधारमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकलाई भने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सानिमा बैंकलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उल्लंघन हुने गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) अनुसार बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंक, सिभिल बैंक र तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५/३ /८ मा एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यसैगरी नबिल बैंकलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ई. प्र निर्देशन नं १९/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारबाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ७ (फ), उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रभु बैंकलाई पनि अन्य कारबाही शीर्षकअन्तर्गत रहेर कारबाही गरिएको छ । यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा निर्देशन नं १२/०७८ (कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था) को बुँदा १० को उपबुँदा २ को (ङ) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया