राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल रेमिटबीच सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल प्रालिबीच वैदेशिक रेमिट्रयान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापश्चात् नेपाल रेमिटमार्फत विश्वका विभिन्न स्थानहरूबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाएको रकम नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिलाई बैंकको शाखा कार्यालयहरूमार्फत नियमानुसार सहजरूपमा भुक्तानी हुनेछ । यसले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न थप सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरस्वती अधिकारी, उपकार्यकारी अधिकृत दुर्गा कँडेल, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विभागका विभागीय प्रमुख ऋषिराम ढकाल, नेपाल रेमिटका नायब महाप्रबन्धक देवबहादुर थापाको उपस्थिति थियो । बैंकको हाल सात प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित दुई सय ६५ वटा शाखा कार्यालय, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, दुई सय ६९ वटा एटीएम र ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ, क्यूआर कोड सेवा, पस (प्वाइन्ट अफ सेल) सेवा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कनेक्ट आईपीएस, स्मार्ट क्यूआर टेलेर (विनाचेक रकम झिक्न सकिने), इन्टरनेट बैंकिङ, परिष्कृतरूपको मोबाइल बैंकिङ तथा विनाइन्टरनेट चल्ने यूएसएसडी मोबाइल बैंकिङका सेवाहरू समेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 6
ताजा अपडेट
- नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण अलपत्र
- रूपान्तरणको अभियान दूरदराजमा पु-याउन आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
- एकल महिलालाई वडाको साथ
- बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालक
- प्रहरीले खोज्न थाल्यो बेवारिसे मोटरसाइकलका धनी
- युवा र खेलाडीलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छु : प्रधानमन्त्री दाहाल
- धनुषामा दुईवटा ट्रक ठोक्किँदा तीनजनाको मृत्यु
- समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार नै अन्योलमा देशभर निर्माण क्षेत्र ठप्प
तपाईको प्रतिक्रिया