उपदान/पेन्सन कोषको पाँच अर्ब वित्तीय प्रणालीमा राखिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा सूचना जारी गर्दै उक्त परिमाणमा रकम लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकम सञ्चालनमा रहेका २२ वटा वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका आठवटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले लगानी गर्न सक्ने गरी उक्त प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।

रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही चैत २३ देखि यही २६ गते अर्थात् आज आइतबारसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यस अवधिसम्ममा लगानीको लागि रकम माग गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिने रकमको अवधि तीन सय ७१ दिन अर्थात् २०८० वैशाख ५ देखि २०८१ वैशाख १० गतेसम्मको लागि हुुनेछ ।

लगानीको लागि छुट्याइएको कुुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि तीन अर्ब सात करोड २० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको लागि ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि १९ करोड २० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुुनुुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियलस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुुुुनुुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।