Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठबैंक बित्त बजारमौद्रिक नीति समीक्षा : अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दाबी

मौद्रिक नीति समीक्षा : अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दाबी


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने दाबी गरेको छ । समीक्षा सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्र बैंकले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकदर घटाइएको, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाले ऋणीलाई सहज बनउने र ब्याजदर घट्ने बताएका हुन् ।

उनले नौ महिनाको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाएको दाबी गरे । उनले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक संकटको समाधान लचिलो मौद्रिक नीतिबाटै हुनुपर्ने भनेर गभर्नरलाई दबाब दिँदै आएका थिए । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अझै पनि अर्थतन्त्र जोखिममै रहेका कारण मौद्रिक नीति खुकुलो नबनाउन सुझाव दिएको थियो । यसरी अर्थमन्त्री र मुद्राकोषको चेपुवामा परेका गभर्नरले बीचमा बसेर मौद्रिक नीतिको त्रेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको देखिन्छ ।

समीक्षामा साढे आठ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर साढे सात प्रतिशतमा झारिएको छ । तर नीतिगत र ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरू यथावत् राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले कमीे आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसको असर वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्छ भने बैंकहरूको ब्याजखर्च घट्नेछ । सरकारी ऋणपत्रहरूको ब्याजदर घट्ने भएकाले सरकारको ब्याजखर्चमा राहत पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर घटाउन नीतिगतरूपमा दबाब पर्न सक्छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले जेठमा निक्षेपको ब्याजदर नघटाउने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल ब्याजदर घट्ने संकेत देखिँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप)को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न थप छ महिना समय प्राप्त भएको छ । यसले बैंकहरूको कर्जा क्षमता बढाउनेछ ।

यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुनगएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो व्यवस्थाले समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूलाई राहत दिनेछ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न दिनेछैन । समस्यामा परेका वास्तविक क्षेत्रका उद्यमीहरूले राहत पाउनेछन् । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षमा अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँँसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यसको असर तोकिएका क्षेत्रहरूले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको बोझ कम हुनेछ । यसबाट बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता मिल्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि रकम कम छुट्याउन पर्दा बैंकहरूको मुनाफा बढ्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालू खाता पूर्णरूपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्नुपरेको कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्म अर्थात् २०८० असार मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले समस्याग्रस्त क्षेत्रका ऋणीहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था हेरी हर्जाना र शुल्क मिनाहा गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएका कारण बैंकहरूले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । किनभने यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीलाई च्याप्ने र धितो लिलाम गरी सम्पत्ति कुम्ल्याउने दाउमा लागेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसको कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कति सुपरीवेक्षण गर्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन् । यसबाट लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूले तत्काल किस्ता र ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने बोझ पर सार्नसक्ने सुविधा दिएकोे छ । यसले लघुवित्तहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहज बनाइदिएको छ । यसबाट लघुवित्तहरू पनि आफ्नो मुनाफालाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन सक्ने देखिन्छ । सेयरबजारमा लघुवित्त क्षेत्रमा फेरि आकर्षण बढ्न सक्छ ।


क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया