टालटुले बजेटको संकेत

सरकारी तथ्यांकबाट मात्र होइन व्यावहारिकरूपले हेर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक गतिमा छैन । सरकार आन्तरिक आम्दानीबाट चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकारका आम्दानीका आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत कमजोर बनेका छन् । तर, चालू खर्चको अंक घट्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र अझै थिलथिलो बनेको छ । हरेक व्यवसायमा मन्दी छ । मन्दीको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आर्थिक वर्षका आखिरतिरका महिनाहरूमा पनि चहलपहल छैन ।

मालपोत, सेयरबजार, खुद्रा तथा थोक बजार, निर्माण क्षेत्र, उद्योग÷कलकारखाना, वैदेशिक आयात÷निर्यात, सेवा क्षेत्रलगायत अधिकांश व्यवसायमा मन्दी आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको कारण चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय तहको उपभोक्ता मूल्यमा एक दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण तथ्यांक कार्यालयले गरिसकेको छ ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्र निर्माण पनि हो । तर निर्माण व्यवसायीहरू आफूले गरेको काम भुक्तानी नपाएर छटपटिएका छन् । बजारमा उधारोमा मात्र होइन नगद तिरेर पनि भनेजति सामान पाउन कठिन छ । सरकारी आम्दानी तथा हिसाब राख्ने महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा सरकारी आम्दानीले चालू खर्चको बजेट धान्न मुस्किल छ । पुँजीगत खर्चका लागि त सरकारले ऋण लिएर थोरै–थोरै भुक्तानी गरिरहेको छ । ऋण लिएर पनि सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारण विकास निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । विकास निर्माण क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भरपर्दो स्रोतविना काम लगाउँदा अहिले सरकार प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा पनि भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई पुनर्सँरचना गर्नुपर्ने अवस्था र अवसर अहिलेको सरकारलाई छ । अहिले नेपाल मात्र होइन विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । यो बेला अर्थतन्त्र पुनर्सँरचनाका लागि लिइने निर्णयलाई कुनै पनि देशले वाद अर्थात् सिद्धान्तको लेप लगाउने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले चाल्ने अग्रगामी कदमलाई जनसमर्थन पनि हुने देखिन्छ । तर, नेकपा माओवादी नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धन सरकारबाट आम नेपालीले परम्परागत अर्थतन्त्रको संरचनाबाट अझै मुक्ति नपाउने संकेत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका बुँदाहरूले देखाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका एक तिहाई कार्यक्रमका लागि पनि सरकरसँग स्रोत देखिँदैन । विगतका सरकारले देखाएकै समस्या र ती समस्या समाधानका लागि विगतमा जसरी उल्लेख गरिन्थ्यो यो पटक पनि त्यस्तै उल्लेख छ । त्यति मात्र नभएर वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा समेत स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कतै देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको भनेको छ भने कतै अर्थतन्त्रमा समस्या यथावत् रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन र समाधानका अस्त्र परिचालनमा असफल छ भन्ने देखाएको छ । सबैतिर समस्या पनि छ भन्ने र सकारात्मक दिशातर्फ पनि गएको छ भन्ने भनाइले सरकार अन्यौलमा परेको प्रस्ट हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी, गरिबी निवारण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका जुन–जुन समस्या देखाएर ती समस्या समाधानका लागि कार्य अगाडि बढाउने भनेको छ त्यसले वर्तमान सरकार आर्थिक अवस्था उकास्नेभन्दा पनि सबैतिर सम्बोधन गरेर टालटुल गर्ने खालको बजेट बनाउन लागेको प्रस्ट संकेत मिलेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने हो भने सरकार कुनै परिवर्तनमुखी र आर्थिक उपार्जन गर्ने योजना र कार्यक्रमभन्दा पनि थोरै–थोरै रकम विनियोजन गरेर सबैतिर खुसी पार्ने, आर्थिक क्षेत्र उकास्न खासै सहयोग नगर्ने परम्परागत टालटुले बजेट ल्याउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजनाभन्दा पनि स्थानीय तहले ल्याउनेजस्तै साना टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रलयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्र, कर तथा राजस्वलगायत क्षेत्रको पुनर्सँरचना गर्ने खालको बजेट आउँदैन । टालटुले र सबैलाई खुसी होइन भ्रम छर्ने बजेट आउने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रको संकटलाई समाधान गर्न कठिन पर्छ ।’

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५ मा वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक रहेको र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएको दाबी गरिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखा परेको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बैंक ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार आएको छ ।’
साथै उक्त बुँदामा वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको र राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका सथ अघि बढेको उल्लेख गरिएको छ । साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको किटान गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर ५ मा अर्थतन्त्र सकारात्मक भनेको सरकारले बुँदा नम्बर १४ मार्फत भने अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको चापलाई सम्बोधन गर्ने भनेर अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ । ब्याजदरमा सुधार आयो पनि भन्ने उच्च ब्याजदर सम्बोधन गर्ने पनि भन्ने यस्ता भनाइले अर्थतन्त्रको समस्या कहाँनेर छ र त्यसको निराकरण कसरी के–के उपायबाट कति समयमा गरिसक्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमै रहेको देखाउँछ ।

सरकारले शुक्रबार पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा पारेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने पनि दाबी गरेको छ । यस्ता दाबी विगतका सबै सरकारले गर्नेगरेका थिए । त्यस्तै, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारी प्रतिबद्धता पुरानै छन् भने राजस्वको दायरा विस्तार गरिने दाबी पनि वर्षेनी हुन थालेका छन् ।

क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1