२२ हजार ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंकको ऋण समयमै तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या करिब २२ हजार पुगेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कोरोना महामारी सुरुभएपछि कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ । अझ रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले नेपाली बजार महँगो बन्दा आर्थिक गतिविधि खुम्चिन पुग्दा ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढेको देखिनुले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या अझै बढ्नसक्ने देखिन्छ ।आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को असार मसान्तसम्म २७ हजार चार सय ७७ ऋणी कालोसूचीमा रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को वैशाख मसान्तसम्म यो संख्या बढेर ४९ हजार तीन सय ९२ पुगेको छ । यसमध्ये तीन सय ७७ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने निम्नवर्गका मानिसहरू हुन् । यो अवधिमा कुल २१ हजार नौ सय १५ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ऋणीको खातासंख्या १८ लाख हाराहारीमा छ । यो तथ्यांकको आधारमा पछिल्लो १० महिनामा करिब एक दशमलव २५ प्रतिशत ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेहरूको ग्राफ यसरी बढ्दै जानुलाई बजार चलायमान नहुनुको मुख्य कारक मान्न सकिन्छ । यो अर्थतन्त्र शिथिल बन्दाको एउटा परिणाम पनि हो ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०४६ साल फागुनदेखि २०८० वैशाख ३१ गतेसम्म कुल ४९ हजार तीन सय ९२ जनाले बैैंकबाट ऋण लिएर तिरेका छैनन् । यो सूचीमा भएका अधिकांश व्यक्ति ऋण लिएर चुक्ता गर्न नसक्ने हुन् । ४६ सालयता ऋण लिनेहरूमध्ये करिब तीन प्रतिशतले कर्जा चुक्ता गर्न सकेका छैनन् ।

२०४६ पुसपछि २०६२ असोज १० गतेसम्म दुई हजार छ सय ४२ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । तीमध्ये एक हजार छ सय ४२ जनाले कर्जा चुक्ता गरेपछि कालोसूचीबाट हटेका छन् भने एक हजार ऋणीले अझै पनि कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीमा देखिन्छ ।

२०७० वैशाख १ गतेसम्म ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या चार हजार छ सय ९० पुगेकामा दुई हजार छ सय ३३ जनाले कर्जा चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटेका छन् । त्यो अवधिमा ऋण तिर्न नसक्नेहरूमध्ये दुई हजार ५७ जना अहिले पनि कालोसूचीमा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को सुरुमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या १० हजार आठ सय तीन पुगेकामा पाँच हजार पाँच हजार छ सय ३९ जनाले कर्जा चुक्ता गरी कालोसूचीबाट हटेका छन् भने पाँच हजार एक सय ६४ जना अहिले पनि ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा कायम छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये अहिले पनि एक हजार नौ सय ४० जना कालोसूचीमा कायम छन् । सो आर्थिक वर्ष कुल दुई हजार आठ सय ७२ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए ।आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा कालोसूचीमा परेकाहरूमध्ये अहिले पनि तीन हजार एक सय ३२ जना ऋणी कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर कालोसूचीमा कायमै छन् । सो आर्थिक वर्ष कुल चार हजार छ सय ३४ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये अहिले पनि चार हजार पाँच सय ४२ जना ऋणी कालोसूचीमा छन् । सो आर्थिक वर्ष कुल छ हजार पाँच सय २१ जना कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये एक हजार नौ सय ७९ जना कर्जा चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटिसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये कुल १२ हजार छ सय ९१ जना अहिले पनि कालोसूचीमा छन् । सो वर्ष कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल १६ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये तीन हजार तीन सय नौ जना ऋणीले कर्जा चुक्ता गरी कालोसूचीबाट आफ्नो नाम हटाइसकेका छन् ।
कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीको संख्या
आर्थिक वर्ष कालोसूचीमा कायम ऋणीको संख्या
२०७५/७६ १,९४०
२०७६/७७ ३,१३२
२०७७/७८ ४,५४२
२०७८/७९ १२,६९१
२०७९/८०को १० महिना २१,९१५

यो तथ्यांकले कोरोना सुरु भएयता कलो सूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइराखेको देखाउँछ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढेर नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको देखिएको छ ।

कालोसूचीमा कसरी परिन्छ ?
२०४६ जेठ एक गतेदेखि कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएपछि समयमै ऋण तिर्न नसक्ने, कर्जा अपचलन गर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेहरूको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने काम गरिँदै आएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राख्न सकिने आधारहरू स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । ऋण लिएर बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा पनि कालोसूचीमा पर्न सकिन्छ । यसबाहेक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंकहरूले तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म नाघे कमसल, छ महिनादेखि एक वर्षसम्म नाघे शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेकोलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नेगरेका छन् । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधाको विवरण, ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधाको विवरण र १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणकै आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भने पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

कलोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नुको कारण
कोरोना महामारीले व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भाका नाघेका कर्जाको धितो छ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो । तर यो सहुलियत खारेज हुनेबित्तिकै बैंकहरूले धितो असुली प्रक्रिया चलाउँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या तीव्र बढुनुमा कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दी र त्यसपछि सरकारले दिएको सहुलियतको दुरूपयोग हुनु पनि हो । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले सरकारले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा प्रयोग गरेर घरजग्गा, सेयरबजारजस्ता सट्टेबाजी बजारमा लगानी बढाए । पछि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा फिर्ता लैजान थालेपछि ऋण तिर्न नसक्नेहरू बढेका हुन् । कतिपयले पुनर्कर्जाबाट लिएको ऋण आयातका लागि समेत प्रयोग गरेको आशंका पनि अर्थविद्हरूले गरेका थिए । किनभने कोरोना महामारी सकिएलगत्तै नेपालको व्यापारघाटा उच्च गतिमा बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखियो । यसले ब्याजदर चर्कोरूपमा बढ्दै गयो । अर्कोतर्फ उच्च आयातले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएपछि बाह्य क्षेत्र दबाबमा प¥यो । यसको नियन्त्रणका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले अपनाएका नीतिका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चियो । महँगी बढ्यो । महँगी नियत्रणका लागि ब्याजदर बढाइयो । यसको असर बजारमा पर्दा ऋण लिर्नेहरू प्रभावित भए । फलस्वरूप १० महिनामा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्याले नयाँ कीर्तिमानी रेकर्ड बनाएको छ ।

अझै बढ्न सक्छ
कर्जा भुक्तानी घट्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको आँकडा पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा औसत तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब तीन गुणाले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रोे त्रैमासमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा एक दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि यस आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्म करिब चार प्रतिशत पुगेको बैंकरहरूले बताएका छन् । फाइनान्स कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा पनि उच्चदरमा बढेको छ । केही लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि प्रतिशत दोहोरो अंकको विन्दुमा छ ।

ऋणीले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । बैंकरहरू नेपालको हकमा पाँच प्रतिशतसम्म खराब कर्जा पुग्दा आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि अर्थतन्त्रको यही हाल रहिरहने हो र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या यही रफ्तारमा बढ्दै जाने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।

राष्ट्र बैंकको कदम
बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको स्थितिले अर्थतन्त्रलाई पनि चित्रण गर्छ । यसले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा सिधा असर पु¥याउँछ । बजार चलायमान नहुँदा ऋण लिएर लगानी गर्नेहरूको मनोविज्ञान बिग्रिन्छ । बैंक समस्यामा पर्दा निजी क्षेत्र मात्रै होइन देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र नै खलबलिन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत खराब कर्जा बढ्न नदिन ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही नयाँ सुविधा दिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुनगएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा अउँदा बैंकहरूको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यो व्यवस्था ल्याउनुको पछाडि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा थप नबढोस् भन्ने नै देखिन्छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।