अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादीका जायज चिन्ता

रोल्पामा बम विष्फोट भएर चार जना बालबालिकाको वीभत्स हत्या भएको घटनामा सरकार जस्तो बेखबर रहेको स्थानीयले महसुस गरे त्यो आफैँमा दर्दनाक थियो । घटना आफैँ दर्दनाक थियो भने रातभरि नाङ्गो लास पाखामा पल्टिरहनु आफैँमा अमानवीय र देशमा सरकार छ भन्ने कतै संकेत दिनेसम्म नभएजस्तो देखियो । स्थानीयका अनुसार सरकार संवेदनशील भएको भए रातारात सेना प्रहरी घटनास्थल पठाएर बिहान सबेरै लास उठाउन सकिन्थ्यो । अथवा हेलिकोप्टरकै प्रयोग गरेर भए पनि उद्धार त समयमा गर्नुपर्ने थियो नै । केही भएन । फलस्वरूप चारजना बालबालिकाको एकै चिहान भएको घटना सरकारका लागि कोरोनाको एउटा संक्रमित थपिएजत्तिको पनि भएन । कोरोनाको एउटा संक्रमित थपिँदा सरकारले पत्रकार सम्लेन गरेर त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छ तर बिहीबारको यो घटनाबारे सरकारले कुनै जानकारी दिएन । कतिसम्म भयो भने यी बालिकाको मृत शरीरले एउटा कात्रोसमेत पाएनन् । यदि राज्य थियो वा छ भन्ने कसैले दाबी गरेका भए यो वीभत्सता यसरी यति लामो समयसम्म नग्न अवस्थामा रहने थिएन ।

माओवादीको हिंसाले देशलाई के दियो भन्ने यो एउटा नमूना हुनुपर्छ, द्वन्द्वकालीन अवस्था अन्त्य भएको भनिएको दुई दशकको समयक्रममा प्रकट भएको यो वीभत्स रूपको अवशेषले । एउटा संयोग भनौँ उता यी चार जना बालबालिकाको यसप्रकारले हत्या भएको दिन संसारका मानव अधिकारवादीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनी सरकारलाई घचघच्याइरहेका थिए । रोल्पामा पुरानो बम विष्फोट भएर यस्तो वीभत्स घटना भएको उनीहरूले थाहा पाएका भए यो पनि सरकारलाई सचेत गराउने विषयमा पर्ने थियो होला ।

संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित ६ वटा संस्थाहरूले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ओएचसीएचआरको विज्ञप्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आईसीजे, हुमन राइट वाच र ट्रायलले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्यन गर्न भनेका हुन् । उनका अनुसार पनि वास्तवमा नै सरकार यस्ता घटनाप्रति कहिल्यै पनि संवेदनशील भएन । अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई सरकारले सम्मानपूर्वक ठूला–ठूला पदमा आसिन गराउन थालेपछि यस्ता रोल्पाजस्ता र यसअघिका कुनै पनि घटनाप्रति सरकारले चासो नराखे पनि हुने भएको स्थिति आयो । अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता यो ठाउँबाट पनि प्रकट भएको हुनुपर्छ ।

अहिलेको यो वक्तव्य सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिन नखोजेको अवस्थामा आएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवदेन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो भन्ने कुरा यो वक्तव्यमा नै भनिएको छ । आईसीजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशकअनुसार गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानव अधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको तर सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशाजनक रहेको अवस्था थियो ।

द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको भन्ने उनका बुझाइ छन् । यही सन्दर्भमा भनिएको छ द्वन्द्वकालीन अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरू हुन् । जुन विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्दछन् र यदि देशभित्र न्यायको ढोका बन्द गरियो भने पीडितले आफ्ना मुद्दाहरू विदेशमा लान सक्नेछन् । यहीँनेर आग्रह गर्नुपरेको छ । सरकार सचेत होस् ।