महामारीको आर्थिक मार

संसार नै यतिबेला कोरोना प्रभावको प्रभावमा छ । यसले दिनहुँ जति मानवीय क्षति पु¥याँदै छ त्यसको अनुपातमा आर्थिक क्षतितर्फ ध्यान नदिएको हुनसक्छ । तर, एक दिन कोरोनाको यो मानवीय क्षति कम भएपछि सबैभन्दा बढी डरलाग्दो चित्र सामुन्ने आउनेछ आर्थिक पक्षको । त्यसकारण यो पक्षलाई पनि नजरअन्दाजमा नछाडौँ भनी विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेको पाइन्छ ।

कोरोना विश्वव्यापी भएको हुनाले यसबाट उत्पन्न हुने अरु सङ्कट पनि विश्वव्यापी नै होला तर समस्या साझा भए पनि त्यसको समाधान भने एक्लैले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले आर्थिकरूपमा जे–जस्ता कदम चाल्ने हो त्यसको केन्द्र आफैँ हुनुपर्ने भनी सुझाव आइरहेका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई आवलम्बन गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । त्यसको एउटै उदाहरण दिने हो भने यतिखेर नगर्दा पनि हुने खर्चका दायित्वहरू बढाउने काम नगर्नु भन्दाभन्दै पनि ती काम गरिनु आदि पर्छन् । यी आर्थिक सङ्केतहरूले पनि यो कुरा बताइरहेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गएको हप्ता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अबको मुलुकको अर्थतन्त्र आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव २७ प्रतिशतले मात्र बढ्नेछ । यो भनेको यसअघिका सङ्कटको बेलाभन्दा पनि कम हो । अर्थतन्त्रको आधारभूत मूल्य ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान भएको ठाउँमा २ प्रतिशत कायम रहनु भनेको धेरै नै ठूलो खाडल हो । तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०७२ मा आएको भूकम्पपछि चालू आवको यो वृद्धिदर सबैभन्दा कम हो । यस्तै भूकम्पअघि २०६४/६५ मा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो ।

भूकम्पपछिको वर्ष भने अर्थतन्त्र सर्वाधिक ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको विवरणहरूले बताउँछन् । विभाग भन्छ, चालू आवको ७ देखि ९ महिनामा भएको आर्थिक गतिविधिलाई हेरेर र आगामी दिनमा हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन र गतिविधिको अनुमान गरेर यो तथ्याङ्क प्रक्षेपण भएको छ, गत वर्ष भने ६ दशमलव ७५ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार भएको संशोधित अनुमान रहेको र त्यसभन्दा अघिको वर्ष २०७४/७५ मा अर्थतन्त्र ६ दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको सन्दर्भ यसमा जोडिएला । विभागले भनेको छ– कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विश्वले अवलम्बन गरेका आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासको प्रभाव नेपाल र विश्वभर कति लामो र कुन स्तरको हुन्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित रहने र अन्य क्षेत्र भने जेठबाट क्रमशः नियमित हुने अनुमानमा यी विवरणहरू आएका हुन् ।

यी तथ्याङ्कहरू वास्तवमा नै अनुमानका भरमा आएका हुन् । तर, निश्चित छैन । यसलाई अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा जस्तो एक हप्ताका लागि घोषणा भएको लकडाउन चौथो पटक म्याद थपिएर डेढ महिनाको भयो । त्यसपछि पनि के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । छिमेकी देश भारतले दुई हप्ता बढाइसकेको छ । लकडाउन बढनु भनेको मान्छेको गतिविधि बन्धक रहनु हो । गतिविधि नै नभएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव घण्टा–घण्टाका दरले पर्छ भन्छन् विज्ञहरू । यस्तो बेला सरकारले अत्यावश्यक कुराबाहेकका कुनै सेवामा खर्च रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो गरको पाइँदैन । कतिपय आएका सुझावलाई सरकारले राजनीतिक रङ्ग दिने गरेको छ । यस्ता व्यवहारले पनि अर्थ कता जाला भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।