‘लकडाउन’को मोडल र संसद्को अधिवेशन

चौथोपटक थपिएकोे लकडाउनको अवधि २५ गतेदेखि सकिने भएको अर्थात् सकिँदै छ । यो लकडाउन सकिएको भोलिपल्टैदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुनेछ । सोबमोजिम आह्वान भैसेको छ । यसको अर्थ हो, २५ वैशाखपछिको लकडाउन संसद्को पनि छलफलको विषय बन्नेछ । अहिलेसम्म यो एकोहोरो थियो । सरकार जे भन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो । दोहोरो कुरा अर्थात् नागरिकको कुरा कसैले सुन्दै थिए । संसद् सुरु भएपछि अब त्यो स्थितिको अन्त्य भएको छ । सरकारले लकडाउनकै बेला संसद्को आह्वान गरेर एउटा अवसर दिएको मान्नुपर्छ ।

यता संसद् आह्वान भएकै बेला पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको मोडल तय गर्न कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएका भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यसै पनि अबको लकडाउन कस्तो होला, कुन मोडलमा चलाइएला भन्ने चासो बढिरहेको अवस्था छ । विवरणमा आएअनुसार केही विज्ञहरू लकडाउन खोल्न टेष्ट पर्याप्त भएको छैन भन्छन् भने कोही विज्ञहरू अब नखोले आर्थिक संकट हुन्छ भन्नेमा छन् । कुरा दुई पक्षकै सत्य हुन् । कोरोनाको संक्रमण विस्तार हुनबाट रोक्नका लागि लकडाउन गरिएको हो । त्यो बढ्दै छ । त्यसकारण एक्कासी लकडाउन रोकियो भने अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नैै हो । त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिएन भने बितेको डेढ महिना लामो लकडाउनको अभ्यास पनि खेर जानेछ ।

यतिबेला विज्ञहरूले दिएको सुझावमा हरियो, पहेँलो र रातो क्षेत्र मार्किङ गर्ने मोडल प्रस्तुत गरको छन् । तर, सवाल कुन क्षेत्रलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने हो । न्यून जोखिम, सामान्य जोखिम र बढी जोखिम निर्धारणका आधारहरू यस्ता रहेको पाइयोः न्यून जोखिमयुक्त (हरियो) समूहमा पर्ने अवस्थाका सूचक पोजेटिभ केस नदेखिएको । पोजेटिभ केससँग सम्पर्कमा आएको व्यक्ति नभएको । एउटा व्यक्ति पनि क्वारेन्टाइनमा नभएको । एउटा पनि व्यक्ति आइसोलेसनमा नभएको । त्यस्तै सामान्य जोखिमयुक्त (पहेँलो) समूहमा पर्ने अवस्थाको सूचकहरू पोजेटिभ केस (पीसीआर र आरडीटी) नभएको । पोजेटिभ व्यक्तिको सम्पर्क देखिएको एक वा एकभन्दा कम क्वारेन्टाइनमा रहेको एक वा सोभन्दा कम विदेशबाट आएको व्यक्ति एक जना वा सोभन्दा कम र उच्च जोखिम (रातो) समूहमा पर्ने अवस्था पोजेटिभ केस एक वा सोभन्दा बढी भएको संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिहरूको परीक्षणमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या एकभन्दा बढी । विदेशबाट आएको संख्या एकभन्दा बढी । यी विज्ञहरूबाट प्रस्तावित मोडल हुन् ।

अतिखतरा क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको । समुदायस्तरमा संक्रमण दर अति उच्च रहेको । समुदायस्तरमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नभएको । स्वास्थ्य संस्थाहरूको केसभार थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको । निषेधाज्ञा जारी नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आदि । यो पक्ष भनेका उपत्यकाबाहिर खासगरी नेपालगञ्ज उदयपुर विरगञ्जजस्ता क्षेत्रहरू पर्लान् । तर, जुन क्षेत्रमा परे पनि शर्त परीक्षणलाई तीव्रता दिनु हो । एउटा परीक्षणले नेगेटिभ देखाएको ठाउँमा तिनै व्यक्तिमा गरिएको अर्को परीक्षणले पोजेटिभ देखायो । यसले हाम्रो परीक्षण प्रणालीमा नै शंका उत्पन्न गराएको छ । यो सबैले ध्यान दिनुपर्ने खतराको पक्ष पनि हो । यो खतराको सम्बोधन नगरी लकडाउनमा सुरक्षा खोजेर मात्र पुग्दैन ।