सांसद विकास कोषको नाममा

देशमा कोरोना सङ्कट व्याप्त भएको छ । यस्तो बेला केन्द्रीय जनतिनिधिहरू खासगरी संघीय सांसद भने अर्कै प्रकारको झमेलामा परेका देखियो । त्यो झमेला हो सांसदलाई दिएको छ करोड रूपैयाँ खोसिन्छ कि भन्ने चिन्ता र त्यही सन्दर्भमा मौका परे त्यो रकम बढाउनेतिर लाग्नु । यसले झमेला किन पा-यो भने यो रकमका बारे सत्तापक्षका पनि केहीबाहेक संसद्कै अधिकांश सदस्यहरू यसका पक्षमा छैनन् ।

कतिपय सत्तापक्षका सांसदले नै यो कोषको माग गर्नेहरू वा कायम गरियोस् भन्नेहरूप्रति लक्षित गर्दै सांसदहरू कार्यपालिकाको काम गर्न उद्यत् भएको अवस्था देखिएको भनी आलोचतना गरेको पाइयो । विपक्षी सांसदले त विधिवतरूपमा अर्थात् दनलीय तहबाट नै यो कोषलाई बन्द गरेर त्यो साधनस्रोत कोरोनाको रोकथामतिर लगाउन पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छन् भने आउँदो बजेटमा पनि सोहीअनुसार गर्न सुझाव दिएका छन । तर, केही सांसदभने अनेक बहाना गरेर यो रकमलाई हत्याउने प्रयासमा नै लागको देखियो । यसले सङ्कटका बेला पनि सांसदहरू बढी उपभोगमा नै लागेका हुन् कि भन्ने शंका उब्ज्याएको छ ।

यो कुरा हो स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको प्रतिसांसदलाई दिइएको छ करोड रूपैयाँको । यो रकम सांसद विकास कोषको नाममा खर्च हुने गर्छ । जब–जब बजेट निर्माणको समय आउँछ अनि सत्तापक्षका सांसहरू अर्थमन्त्रीलाई घेराउ दिन थाल्छन् । यस्तो हुने गरेको लामो समय भयो । यो रोग कुनै एउटा सरकारको मात्र होइन । पछिल्लो समय स्थिर सरकार रहेको कारण यो विकृतिलाई रोक्न सकिने थियो तर भयो उल्टो । विगतमा दिइएको तीन करोडबाट यो स्थिर सरकारले बढाएर छ करोडमा पु¥यायो । बितेको दुई वर्षदेखि यही दरमा पहिलेकै विकृतिअनुसार नै यो रकम खर्च भैरह्यो ।

देशको विकास निर्माणमा कुनै अभिलेख नरहने तर रकम भने ठूलो मात्रामा खर्च भैरहने गर्दै आएको हुँदा जहिले पनि यो कोष आलोचनामा नै पर्दै आएको छ । तर, यसका विरुद्ध सरकार जानिसकेको छैन । रकम रोक्दा सरकारको नै अवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो र कुनै पनि अर्थमन्त्री जेसुकै भए पनि सांसदको दबाबमा पर्ने गर्थे । त्यही परम्परा स्थिर सरकारले पनि कायम गर्दा यो झनै आलोचित बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । विगतमा जब–जब बजेटको समय आउँथ्यो त्यो बेला यो बढी चर्चित हुन्थ्यो । यो वर्ष पनि बजेट बन्न लागेपछि फेरि यसमा चलखेल सुरु भएको देखियोे ।

यतिबेलाको यो चलखेलको अर्को दुःखद् पक्ष के हो भने यो वर्षको बजेट विगतको जस्तो होइन । साधनस्रोत धेरै नै सीमित भएको बेला बजेट आउँदै छ । अनावश्यक खर्च कटौती सबैतिरबाट आएका सुझावमा पर्ने गरेका छन् । त्यही सुुझावमध्येमा यो कोष पनि पर्छ । यस्तो बेला यो कोषका लागि पनि बजेट छुट्याउने तयारी भैरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको दबाबलाई सरकारले झेल्न नसकेको भन्ने कुराले त दुःखद् परिस्थितिलाई संकेत गर्छ । करिब दुई तिहाइको सरकार छ तर त्यो यस्ता सबैतिरबाट नाजायज मानिएका काममा झुक्न बाध्य हुन्छ भने यो सत्ता कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । खासगरी कोरोना सङ्कटका बेला आउने बजेटमा पनि यस्तो खेलवाड वा भनौं दबाबमा रकम प्राप्त गर्ने काम हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूले सङ्कटको अनुभूति नै नगरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । सांसद र सरकारको समयमै ध्यान जाओस् ।