सांसद अपहरणको कुरा संसद्मा प्रवेश

लकडाउनका बेला सांसदले सांसादलाई अपहरण गरेका भनिएको एउटा विवादास्पद विषयले चालू छैटौँ अधिवेशनको प्रारम्भमै संसद्मा प्रवेश पायो । विपक्षीले त उठाउने नै भए तर यो दिन सत्तापक्षले पनि कुरा के हो भनी सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो प्रस्ट पार्न एकप्रकारले निर्देशनजस्तै दिए । यस्तो निर्देशन दिने वा आग्रह गर्ने व्यक्ति थिए सत्तारुढ दलका उपनेता अर्थात् संसद्मा प्रधानमन्त्रीपछिका पहिला व्यक्ति, पदाधिकारी सत्तारुढ दलका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ । उनले सांसद अपहरणको बारेमा यथार्थ जानकारी आउनुपर्ने भनी बताएका थिए । त्यसो भन्दै गर्दा उनले जे भने त्यसले यो अपहरण भएको भन्ने नै बुझायो । सांसद अपहरणको कुरा के हो त्यो अब यथार्थ बाहिर आउनै पर्दछ, विश्वास छ, संसद् चल्दाचल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ नै । यथार्थ कुरा आएपछि स्वाभाविकरूपमा नै यो घटनाले एउटा मोड लिनेछ ।

सत्तापक्षले समेत पूरै इङ्कार गर्न नसकेको घटनामा विपक्षले गरेको प्रस्तुति आफैँ प्रस्ट हुन्छ, उसले के भन्यो होला । त्यसै पनि यो घटनामा संसद्अघि पनि विपक्षीहरू एक भएका थिए । त्यसमा सत्तापक्ष जोडजुलुमका साथ यो घटनाको बचाउमा लाग्दालाग्दै पनि छानबिनको तहमा पुग्यो नै । प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुनु त्यसको उदाहरण हो । संसद्मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो घटनाको आलोचना गरेपछि संसद्मा त्यसदिन अरु सबै विपक्षले त्यसैलाई अनुशरण गरेका थिए । देउवाले सरकारले महामारीसँग लड्न गरेका प्रयासमा साथ दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसको आडमा आपराधिक काम गरेको भन्ने आरोप लगाए ।

विपक्षीलगायत राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र समस्त नागरिकसहित सबैले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत रहेको भन्ने उनको भनाइलार्ई वास्तवमा नै सरकारी पक्षबाट प्रतिवाद भएको पाइएन । उनका अनुसार एक सांसदको अपहरण र त्यसमा पनि कुनै न कुनै रूपले सरकारको संलग्नता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य थियो । यही कुरालार्ई अरु प्रतिपक्षीले पनि उठाए । सांसदको अपहरणमा सत्तारुढ दलका सांसद नै लागेका भन्ने आरोप छ । त्यसमाथि निवर्तमान प्रहरी प्रमुखले पनि यसमा साथ दिएका भन्ने कुराले त यसको योजनाको तहलार्ई थप प्रस्ट बनाउँछ ।

संसद्मा यो विषय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने तहसम्ममा प्रकट भयो । अपहरण भएका भनिएका सांसदका दलका तर्फबाट बोल्दै डा. बाबुराम भट्टराईले सरकरा दल विभाजन गर्ने र संसद् अपहरण गर्ने काममा रहेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे । यो एकप्रकारले स्वाभाविक पनि हो । यो अपहरणमा कतै न कतै प्रधानमन्त्रीको संलग्नता जोडिएको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आएको छैन । त्यसैकारण होला उनले रोगले जीर्ण भएको शरीरलार्ई आराम दिन पनि र यो लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीको आफ्नै छवि बचाउनका लागि पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाएका छन् । यो बैठकको वातावरण नै त्यस्तै बन्यो । पहिलो दिनको यो बैठकको संकेत कस्तो देखियो भने सरकारका लागि यो अपहरणको मुद्दा धेरै महंगो पर्नेछ । यदि यसलार्ई सरकारले आत्मसात गरेर सहजरूपमा सुल्टाउनेतिर लागेन भने समस्याको रूपमा बल्झिने निश्चित छ ।