आगमी बजेट कोरोनामा केन्द्रित हुने निश्चितजस्तै भएको छ । यो कुनै अस्वाभाविक कुरा पनि होइन । नौलेचाहिँ यसकारणले भयो कि एउटा कुनै महामारीले समग्र बजेटलाई प्रभाव पारेको सम्भवत यो नै पहिलो बजेट हुँदै छ । जानकारहरूका अनुसार महामारी त पहिले पनि फैलिएको अवस्था थियो । तर, यो हदसम्मको नरहेको भन्ने त्यसको चर्चा त्यति धेरै नभएबाट पनि बताउँछ । यतिबेलाचाहिँ महामारीप्रतिको जनचेतनाले हो कि, यसको विश्वव्यापी विस्तारले हो यसले समग्र अवस्थालाई आफूतर्फ तान्यो । त्यसैकारण होला जम्मा दुई जनामा कोरोना देखिनासाथ सरकारले देशव्यापी लकडाउन नै घोषणा ग-यो । अहिले त्यसको म्याद थप्दै ५५ दिनसम्म कायम रहनेगरी लकडाउन थपेको छ र यो अझै बढ्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । यतिलामो लकडाउनले स्वाभाविक छ अर्थमा प्रभाव पार्ने नै भयो । त्यसकारण यसलाई कोरोनाको भन्दा लकडाउनको प्रभाव भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यतिबेला संसद्मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तुति जोडतोडले चलिरहेको छ । त्यो प्रस्तुतिकै आधारमा संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार प्रकार र त्यसका प्रस्तावहरूका बारे छलफल चलिरहेको छ । यो एकप्रकारले पत्येक वर्षको नियमित कार्यक्रमजस्तो पनि हो । त्यही सन्दर्भमा बजेटको सिद्धान्तमा छलफल गर्न अर्थमन्त्रीले संसद्लाई आह्वान गरेका हुन् । त्यस्तो आह्वान गर्दै उनले संसद्मा आगामी बजेटको सूत्र पनि दिए । उनका अनुसार आगामी बजेट मूलतः कोभिड १९ को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूवार्धारसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनरुत्थान र राष्टिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमले निर्माण हुनेछ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भने, ‘रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम पनि बजेटमा रहनेछन् ।
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो कोभिड १९ महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो बनाउने, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मुख्य प्राथमिकता राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनेछ नै । मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ठूला परियोजना के हुने आदि प्रश्नहरू उठिरहेका बेला तिनलाई पर्याप्त रकम दिने पनि उनले बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरको यो खाकाका आधारमा संसद्मा छलफल चल्ने हुन्छ जो भेरहेको छ । यो छलफलमा सांसदहरूले बजेटले देशलाई पहिलेको आवस्थामा कसरी पु-याउला भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यो एकप्रकारले स्वाभाविक पनि हो । खासगरी वितरणमुखी बजेटले सधैँ यस्तो प्रश्न गराइरहेका छन् । तर, चालू वर्षको अवस्था भने भिन्न छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तार
- तातोपानी भन्सारमा नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
- मधेश सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
- राष्ट्रपतिद्वारा अन्जान शाक्य राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत
- पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ गन्तव्यको खोजी
- अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार आउन थालेको छ: मन्त्री भण्डारी
- पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तक प्रयोग भए कारबाही गरिने
- कपिलेश्वरमा जलिरहेको अवस्थामा युवतीको शव फेला
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया