कोरोनाको कसीमा सरकारको कार्यक्रम

देशैभरिको लकडाउनलाई झन कडा गरिएको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । जानकारहरूका अनुसार यो नीति र कार्यक्रमलाई इतिहासकै सबैभन्दा लामो समय करिब तीन घण्टा लगाएर बाचन भएको थियो । कतिपयले त राष्ट्रपतिकै लागि पनि कष्टदायक भनी आलोचना गरे । उमेरले पाको राष्ट्रपतिलाई यति लामो समयसम्म खडा राखेर सुन्नलाई पनि यो सकसपूर्ण थियो । विपक्षी दलका नेताले त एउटा काव्य नै भनी प्रतिक्रिया दिए ।

अघिल्लो वर्ष २६ पृष्ठको रहेकोे यस्तो कार्यक्रम यो पटक ६३ पृष्ठको रह्यो । देश अघिल्लो वर्षको जस्तो सामान्य अवस्थामा थिएन । यो भाषणभन्दा ठोस कार्यक्रम चाहिने समय थियो । देश कोरोना सङ्कटको अकल्पनीय र असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिएका बेला स्वाभाविक छ, सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिक्षाका साथ हेरिएको थियो । तर, यसको प्रस्तुति भने विषयवस्तुभन्दा पनि आकारप्रकारले सजिएर आउँदा धेरैलाई खिन्न बनाएको पाइयो ।
स्वावभाविक छ कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला र त्यसलाई विस्तार हुन नदिन भनी नागरिकका लागि अत्यन्त कष्ट हुने लकडाउनको घोषणा र त्यस्तो समयको दुई महिना नपुग्दैको समयमा आएको कार्यक्रम कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । तर, संसारभरि नै कोरोनाका विरुद्ध र त्यसबाट पीडित नागरिकका लागि जस्तो राहत ल्याइरहेका अवस्था छ त्यसमा यो कार्यक्रमले खासै आशा जगाएको पाइएन । कुरा धेरै छन् । जे पनि गर्ने भनिएको छ । रेल र पानीजहाज पनि प्राथमिकतामै परे ।

कोरोनाको महामारी नियन्त्रण र त्यसले उत्पन्न गरेको संकटको समयमा यस्ता आयोजनाले कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जियो नै । कतिसम्म भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षले नै कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भनी प्रतिक्रिया दिए । कार्यान्वयन हुनसकेमा यो पत्रमा उल्लेख भएका कुरा अन्यथा होइनन् । समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराएर पानीजहाज चलाउने अभिलाषा प्रत्येक नेपालीको हुन्छ नै । तर, यतिबेलाचाहिँ कोरोनाबाट मुक्ति पाउनु प-यो, यो महामारीले बढी क्षति पु-याउने अवस्थाबाट सरकारले रोक्नुप-यो, जनताको माग यत्ति हो ।

यति लामो नीति र कार्यक्रममा कथङ्काल कोरोना लागिहाल्यो भने सरकारको कुन कार्यक्रमले जोगाउँछ भन्ने आम तहमा विश्वास दिलाउने कुनै दफा छैनन् । निश्चय नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रम बढी छन् । तर, त्यसले आफूलाई राहत पुग्नेछ भन्ने आम जनसमुदायलाई विश्वास दिलाउन सकिएन भने अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको बुझनुपर्ने हुन्छ । जस्तो यतिबेला सरकारका विगत दुई महिनाका काम कुरा हावा मात्रै रहेछन् भन्ने प्रकट हुँदै छ । राज्यले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनबाट दिनहुँ मानिस भागिरहेका भन्ने समाचार आइरहेका छन् । कतिपय त उपचारकै क्रममा पनि भागेका पाइयो । यदि उनीहरूलाई राखिएको ठाउँ सामान्यरूपले पनि बस्नयोग्य थियो भने यस्तो हुँदैनथियो होला । अहिले आएको नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने विषय यस्ता थिए तर, आयो रेल र पानीजहाज चलाउने भन्ने कुरा । त्यसैकारण यो कार्यक्रमले सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको भरोसा भर्न सकेन । बजेटबाट सच्याइयोस् ।