Techie
सम्पादकीय

सङ्कटमोचनका लागि सहकार्य आवश्यक

देशमा अब यो लकडाउन सकिएपछि चाहिने कुरा हो, व्यापक आर्थिक प्रगति । बाह्य क्षेत्रको सहयोग पहिलेका अवस्थामा छैन । जे गर्नुपर्ने हो आफ्नै बलबुतामा गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी उत्पादन र रोजगारीमा अभूतपूर्वको वृद्धि देशले खोजेको उपाय हो । सरकार यो कसीमा टिक्न सकेन भने त्यो देशका लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसकारण यसका लागि सरकार सुरुमै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार यो क्षेत्रमा सचेत रहेको जस्तो देखिएन । खासगरी लकडाउन खुलेको केही दिनभित्रै एउटा ठूलो जनशक्ति अनायास नै देशमा प्रवेश गर्नेछ । कोरोनाले नेपालमा मात्रै होइन संसारलाई नै यो क्षेत्रमा घाइते बनाएको छ । त्यस्तो बेला विदेशमा श्रम बेच्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । भए पनि पहिलेको अवस्थामा त रहँदैन नै । त्यसकारण सरकारको अबको नीति तथा कार्यक्रम यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । अहिलेको प्रश्न हो, के सरकारको ध्यान त्यता केन्द्र्रित भएको छ त ?

उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्रको वर्चश्व भएको वा हुनुपर्ने क्षेत्र हो । सरकारले यस्तो काम गर्न सक्तैन । त्यसो हो भने सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ कि निराश भन्ने अवस्था हेर्नु पर्छ । दुर्भाग्यवश यो नीति र कार्यक्रमले निजी क्षेत्र उत्साहित रहेन । निजी क्षेत्रको भनाइ छ, कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमणपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलार्ई उकास्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखिका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलार्ई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलार्ई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, ब्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो । तर पनि बजेटले आउन बाँकी रहेकोले उनीहरूले त्यसबाट केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेका हुनुपर्छ । बजेटमा सच्चियो भने नीति र कार्यक्रममा भएका कमजोरीको खासै अर्थ रहँदैन भन्ने धेरैको भनाइ पाइयो ।

उद्योग व्यापारकै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को ससथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ पदाधिकारीका भनाइ पनि उस्तै छन् । तिनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट हुनै सकेन । यो ठाउँबाट पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको गुनासो नै आएको छ । भन्छन्, अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलार्ई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महिनासम्म असुली गर्न नुहुने विषयहरूमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यो संकटका बेला भन्नै पर्छ सरकार र नीजी क्षेत्र भनेका देशको संकटमोचनका लागि सँगसँगै गुड्ने पाङ्ग्रा हुन् । सरकारले सोअनुसारको नीति ल्याउनु पर्छ र नीजी क्षेत्रले पनि त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर इमानदारीपूर्वक देशले मागेअनुसारको आवश्यकता पूर्ति गर्नु आवाश्यक छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस