बजेटको लक्ष्य घटाउने परम्परा तोडिएला ?

संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानआनुसारको संसदमा एउटै दलको करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा रहेको स्थिर सरकारले आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो आज । संविधानले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो १५ गते भनेको आजै हो । विगतमा बजेटका लक्षहरू पूरा नभएका खासगरी विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च नभएर फ्रिज भैरहेका अवस्थामा त्यसमा सुधार गर्न भनी आर्थिक वर्ष सुरुहुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट घोषणा हुने व्यवस्था भएको हो । तर, अवस्था सोचेजस्तो भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा प्रत्येक पछिल्ला वर्ष झनै कमी आउन थाल्यो र अर्को अनौठो परम्परा बस्यो मध्यावधि मूल्यांकनमा लक्ष घटाउने । यो परम्पराले पुँजीगत खर्च नहुने कुरालाई त सुधार गरेन बरु छलछाम गरेर कामचलाउनेतर्फको बाटोले निरन्तरता पाउन थाल्यो । बजेटका सन्दर्भमा चिन्ताको विषय हुनुपर्छ यो । पहिले बजेट ल्याउने र पछि लक्ष्य घटाउने परम्परा आफैँमा पनि ठीक होइन । अहिलेको जिज्ञासा हो, यो बजेटले के गर्छ ।

पहिले ठूलोआकारको बजेट ल्याउने । त्यसमा साधारण खर्चचाहिँ मनपरी तरिकाले गर्नै र विकासका रकमचाहिँ घटाउने कुरालाई विज्ञहरूले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । उनका भनाइमा सरकारले चालू खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत स्वरूप पाउनु राम्रो होइन । तर, यी नराम्रो कुरा बितेका दुईवटा बजेटमा नै कायम भयो । स्थिर सरकारले ल्याउका दुईवटै बजेटबीचमा संशोधन भएको चिन्ताव्यक्त गरेका छन्, विज्ञहरूले ।

अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकका अनुसार २०७५ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो, पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत सो बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ पु¥याइएको थियो, २०७६ सालमा ल्याएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रहेको थियो तर सो बजेट पनि मध्यावधि समिक्षा मार्फत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ पु-याएको छ । यही सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिने बजेटको आकार पनि ठूलो हुने र पहिलेझैं मध्यावधि समिक्षामार्फत सच्याउने सम्भावना धेरै रहेको अवस्था आउने शंका गरको छन् । विज्ञका भनाइमा विगत जे भए पनि अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना व्यक्त भएको पाइयो । उनका अनुसार अहिले विश्व कोभिड १९ को संक्रमणमा रहेको छ, बजेटको स्रोत बढीमा १२ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।

अवका दिनमा विभिन्न आधारबाट अनुमान गरिएअनुसार विज्ञहरूले प्रताव गरेअनुसार राजस्वबाट नौ खर्ब, ४० अर्ब अनुदान र एकदेखि डेढ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक ऋण आउने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट उठाउन सकिने अवस्था हुन्छ । ती प्राध्यापकले दिएका उदाहरणमा हालसम्म २०६७ सालयताको वैदेशिक अनुदान औसतमा ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र आयो । यसको अर्थ हो अब पनि त्यही ४० अर्बको हाराहारीमा मात्र वैदेशिक अनुदान आउने हुनुपर्छ । अझ यो वर्ष त संसारमा कोभिदको प्रकोपले सबैलाई थला पारेकै छ । यस्तोमा नेपालमा पनि कस्तो बजेट आउला भन्ने जिज्ञासा बढाएको हुनुपर्छ । सरकारले पहिलेकै जस्तो यतिबेला देखाउन ठूलो ल्याउने र पछि सुटक्क घटाउने योजना बनायो भने यो एकप्रकारको धोकाजस्तै हुनेछ ।