अदालतको ‘शून्य समय’ सबैका लागि होस्

सरकारले बन्दाबन्दी अर्थात् नागरिकलाई घरबाहिर निस्कन रोकेको समय दुई महिना पुग्दा त्यसका कारण सेवाग्राहीलाई समस्यामा नपरोस् भनी सर्वोच्च अदालतले हालै गरको निर्णय यतिबेला सबैतिर चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यो एउटा स्वाभाविक अवस्था पनि हो । पहिले यस्तो समय कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । सरकार आफैँलाई पनि यो यति लामो समय जान्छ भन्ने पत्तो थिएन । त्यसैकारण पटक–पटक एक हप्ताका लागि भन्दै म्याद थप्दै जानुपर्ने अवस्था आयो । चैत्र ११ गते बिहानदेखि लकडाउन सुरु हुने कुरा चैत्र १० गते राति मात्रै अर्थात् एक्कासी घोषणा भएको थियो । त्यसकारण यो लकडाउन अप्रत्यासित थियो । त्यसले मान्छेलाई आफ्ना आधारभूत कामको पनि तयारी गर्न दिएन । त्यसकारण यस्तो समयलाई शून्य मानेर काम गर्न अदालतले नागरिकलाई एउटा अवसर दिएको हुनुपर्छ ।

यो सन्दर्भ अदालतको सेरोफेरोमा हुनुपर्छ । अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले कम्तीमा ३० दिनसम्म मुद्दा दर्ता र तारिखसहितका लागि थप समय उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको अवस्था हो यो । बन्दाबन्दीका कारण मुद्दाको हदम्याद, तारिखलगायतका विषयमा अड्चन परेका थिए नै । यो फैसलाले त्यसलाई निकास दिएको बुझ्न सकिन्छ । अड्डा अदालतको काम लकडाउन घोषणा भएको भन्दा दुई दिन अघिदेखि नै बन्दभएको थियो । कोरोना भाइरसको विस्तारलाई रोक्न भन्दै सरकारले यातायातमा कतिपय पावन्दी लगाएपछि लकडाउनअघिदेखि नै अदालतका अधिकांश सेवाहरू प्रभावित हुनगएका थिए । त्यसलाई १९ जना न्यायाधीशहरूबाट यस्तो अवरोधको समयलाई शून्यमा परिणत गर्ने निर्णय भएको हो ।

रिपोर्टमा बताइएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा हाल झण्डै २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । लकडाउनभन्दा अघि दैनिक चार सयदेखि पाँच सय मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेका थिए । बितेको दुई महिनादेखि ती मुद्दाहरू यता न उताको अवस्थामा परेको छन् । रिपोर्ट अगाडि भन्छ, देशभरका अदालतमा करिब एक लाख ७० हजार मुद्दाहरू विचाराधीन थिए । अदालतको निर्णयमा के छ आफ्नो आदेशमा अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याइने फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन वा निवेदन अनि तारिखलाई हदम्याद गुज्रेको नमानी कारबाही र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । यो भनेको अदालतका मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा लकडाउनको समय शून्यमा परिणत भएको हो ।

निश्चय नै अदालतको यो निर्णय देवानी, फौजदारी र रिट निवेदनसहित सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुने भनिएको छ । यसले अदालतबाट नियमित सेवा दिन बन्द गरिएको चैत ९ गतेदेखि गणना गरेर लकडाउन खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मानेको बुझिन्छ । तर, सवाल हो, यो लकडाउनले अदालतको कामकारबाहीलाई मात्र प्रभावित पारेको होइन । कतिपय अर्धन्यायिक र अनुमति थप्नुपर्ने कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् । अनुमतिपत्र नवीकरणदेखिका सबै काम यसबीचामा हुन सकेनन् । अदालतको यो लकडाउनलाई शून्यमा राख्ने कुरा त्यसकारण सबैतिर लागू हुनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेका बन्दाबन्दीका कारण त्यो समयभित्र गर्नैपर्ने काम गर्न नपाएको अवस्थामा त्यो कामको प्रकृति जस्तो होस् त्यसबापत उसले दण्ड पाउनु हुन्न ।