Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयमेलम्ची खानेपानीमा संगठित भ्रष्टाचार

मेलम्ची खानेपानीमा संगठित भ्रष्टाचार


काठमाडौं । बाइस वर्षअघि विधिवत् प्रारम्भ भएको अझै ७० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको भनिएको मेलम्ची खानेपानीले यतिबेलासम्म आइपुग्दा ढिलो हुने, लागत बढेको, धेरै ठेकेदार फेरिएका, आयोजना सम्पन्न नै नभई धेरैपटक उद्घाटन भएको र यी सबै हुँदा पनि अझै यो कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अनिश्चित रहेकोजस्ता सबै रेकर्ड कायम गरेको छ । यी सबै हुँदैगर्दा पछिल्लो समय यो एउटै आयोजनामा सात अर्ब ७२ करोड बढीको भ्रष्टाचार भएको रेकर्ड थपिएको छ भने यही एउटा आयोजनामा चारजना पूर्वसचिवमाथि चारदेखि ६० करोडसम्मको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा १५ जना त सरकारी कर्मचारी नै छन् । एउटै आयोजनामा यो तहका सरकारी कर्मचारीको संलग्नता आफैँमा अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड नै हो । करिब २४ अर्ब प्रारम्भिक लागतको एउटा आयोजनामा भ्रष्टाचारको तृतीयांश अंक र कर्मचारीको यति ठूलो संख्याको सहभागिता आफैँमा संगठित नै हो ।

खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रारम्भ भएको पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजना यतिलामो समयमा पनि अधुरै रहनुमा पहिले पनि कर्मचारी अर्थात् सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले यसलाई दुहुनो गाई बनाएका त होइनन् भन्ने शंका गरिएको थियो । अन्ततः यो कुरा विभिन्न प्रकारले पुष्टि पनि भयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाले त्यसै भन्छ । आयोगले फागुन ६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, निर्माण सामग्री प्रयोगबापतको शुल्क नदिएको र बढी भुक्तानी रकम दिई सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन पूर्वसचिवसहित १५ जनामाथि मुद्दा दायर हुँदाका विवरणले आयोजनाका अध्यक्षदेखि लेखापाल र निर्माण कम्पनीतर्फ सल्लाहकारसम्म यसमा जोडिएको पाइयो । यी सबैको संलग्नता हेर्दा यो संगठित भ्रष्टाचारको नमुना मान्नुपर्छ । एउटै आयोजनामा तीनजना सचिव जोडिनु पनि सानो कुरा होइन ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् मन्त्रालयका तीन पूर्वसचिवका साथै बोर्डका तत्कालीन तीनजना सदस्य समितिका दुईजना तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तत्कालीन दुई उपसचिव (लेखा) तत्कालीन उपसचिव, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक आदि यो अभियोगमा परेका छन् । यसले के देखाउँछ भने यो भ्रष्टाचार कुनै आक्कलझुक्लमा भएको होइन । त्यसकारण पनि यसलाई संगठित भ्रष्टाचार भनिएको हुनुपर्छ । यद्यपि अदालतले कस्तो व्याख्या गर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर यतिबेला यो काण्डमा जस्तो संलग्नता देखियो त्यसलाई सामान्य भन्न मिल्दैन ।

यो भ्रष्टाचारको विशेषता नै आयोजनासँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा निर्माण कम्पनीहरूको मिलेमतो हो । जसमा कानुनविपरीतको माग र भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखियो । यसमा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र कामदार चारै पक्षको संलग्नता हुन पुगेको देखिन्छ ।

आयोजना ऋणबाट सञ्चालित भएको हो । २०५७ सालमा एसियाली विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति जनाएपछि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि आयोजना निर्माण कार्य सुरु भयो । त्यो बेला यो सम्पन्न हुने मिति भनी आर्थिक वर्ष २०६४-६५ तोकिएको थियो । तर २०८०/८१ मा पनि सकिएको छैन । यसले लागत पनि बढायो । प्रारम्भिक लागत २४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत भने ३१ अर्ब ३६ करोड पुगेको बताइएको छ । अझै पनि यो सम्पन्न हुँदा लागत कति पुग्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन । तर अनियमितताचाहिँ यसरी प्रकट भयो । त्यसकारण त्यसलाई संगठित भ्रष्टाचार भनिएको हुनुपर्छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया