Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयगभर्नरको योग्यताको प्रश्न राष्ट्र बैंकमाथिको प्रश्न होइन

गभर्नरको योग्यताको प्रश्न राष्ट्र बैंकमाथिको प्रश्न होइन


काठमाडौं । सामान्यरूपको बुझाइअनुसार राज्यका कुनै पनि निकायका पदाधिकारी सम्बन्धित निकायका एक सदस्या मात्रै हुन् । अरूभन्दा कुनै पदाधिकारीको कार्यकारी अधिकार कमबेसी होला । त्यसको प्रयोग पनि त्यहीरूपले हुन्छ तर सम्बन्धित पदाधिकारी त्यो संस्थाको प्रमुख नै भए पनि उक्त संस्था चलाउने एउटा सदस्य मात्र हो, संस्था होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने राष्ट्र बैंक भनेकै आफू हो भनेर आफैँले आफूलाई संस्थामा परिणत गर्न खोजेका छन् । जुन गम्भीर आपत्तिको विषय हुन सक्छ । यस्तो दाबी पनि उनले अन्यत्र, कुनै गफसफमा होइन, देशको संविधानकै व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतसामु । त्यो पनि लिखितमा नै । उनको यो कामले कुनै व्यक्ति पदाधिकारीलाई संस्थामा परिणत गर्न खोजेको मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको न्याय निरुपणलाई पनि गुमराहमा राख्ने प्रयास भएको छ । त्यसकारण पनि यो झनै गम्भीर आपत्तिको विषय मानिएको हुनुपर्छ ।

गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी विषय नित्तान्त व्यक्तिगत हो । केही पहिले गभर्नर अधिकारीको नियुक्तिमा बैंकले मागेको खोजेको योग्यता नपुगेको भनेर कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिन सर्वोच्चले उनलाई १५ दिने म्याद काटेको थियो । त्यो म्याद पुस २६ मा पुग्थ्यो तर उनले त्यसको जवाफ म्याद गुज्रिएको डेढ महिनापछि दिए । ढिलो हुनुको कारण भनी उनले ज्वरो आएको भनेर बताएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यहाँ पनि उनले अदालतलाई ढाँटेको देखियो । यी सबै दिन उनी कार्यालयमा हाजिर भइरहेका थिए । कार्यालयका सबै काम गर्न सक्ने व्यक्ति– पदाधिकारी अदालतमा उपस्थित हुन नक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि उनी अयोग्य हुने भनी आरोप लागेको अवस्थामा त यसको छिटो निरुपण हुनुपथ्र्यो, त्यसो भएन । राज्यले प्रचलन गरिरहेको नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीको योग्यताको निरुपण जतिसक्यो छिटो हुनपर्छ । त्यसमा उनी आफैं बाधक भए ।

जवाफ लिएर अदालत पुग्न ढिलो हुनुको कारणमा जे देखाइयो त्यो प्रत्यक्ष देखिने गरी झूट थियो । त्यसमाथि उनले आफ्नो योग्यतामाथिको प्रश्नमा सिंगो राष्ट्र बैंकमाथिको आरोप हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको पाइयो । गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी रिटमा उनलाई नियुक्त गर्ने निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए जो स्वाभाविक पनि हो । रिटमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको योग्यतालाई व्यवस्थापन संकायको स्नातक तहसरहको हुने हुनाले स्नातकोत्तर हुन नसक्ने भनिएको छ । त्यसको जवाफमा गभर्नरले राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूको तर्फबाट पनि गभर्नर हुन योग्यता पुगेको भनी आफैँले जवाफ दिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यसमा यसअघि राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेको मुद्दामा तत्कालीन गभर्नरले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका तर्फबाट आफैँले मुद्दा हाले वा हाल्ने व्यवस्था गरेको विषयलाई नजीर बनाएकोजस्तो बुझिन्छ ।

यो ठाउँमा नेपालले राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेका मुद्दा र गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाविपरीत प्रकारका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक भनेको एउटा संस्था हो, त्यसका कुनै पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी विषय नित्तान्त निजी । यस्तो योग्यता निर्धारणसम्बन्धी मुद्दामा त त्यो संस्थाको कुनै साधन स्रोत समेत प्रयोग हुनुहुँदैन । अयोग्य ठहरको खण्डमा योग्यता ढाटेर सम्बन्धित पदमा रहेर लिइएको सेवासुविधा समेत फिर्ता गर्नुृपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नरले आफ्नो योग्यतामाथि उठाइएको प्रश्न सिंगो राष्ट्र बैंकमाथिको हो भनेर स्थापित गर्न खोजिएको भाष्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुँदैन । सबैमा हेक्का रहोस् ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया