Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयआर्थिक अनुशासनको व्यापक उल्लङ्घन

आर्थिक अनुशासनको व्यापक उल्लङ्घन


काठमाडौं । सरकारी निकायमा हुने अनियमिततालाई सरकारी कर्मचारीहरूले नै संरक्षण गर्दा सराकरी ढुकुटीबाट खर्च भएको वा हुने रकममध्येबाट हुने बेरुजुको अंक झन्झन् बढिरहेको अवस्था छ । विगत वर्षहरूमा नै यस्तो रकमको अंक १० खर्बको हाराहारीमा थियो भने चालू वर्ष मात्रै त्यसमा यो वर्ष पनि ठूलो अंक थपिने भएको छ । यसको अर्थ हो सरकारी कोष सञ्चालनकर्ताहरूमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा दिन प्रतिदिन ह्रास आउँदै गएको छ । एकातिर वेरुजु फस्र्याैट नहुनु आफैँमा अनियमितता हो भने अर्कातिर असुर गर्नुपर्ने रकमको अंक पनि बढ्दै जानु आर्थिक क्षेत्रमा दुःखद् नै हो । असुल गर्नुपर्ने भनिएको रकम नगद असुलबाहेक अरू प्रकारले फस्र्याैट हुँदैन । जसबाट यस्तो रकम असुल हुनपर्ने भनिएको छ त्यस्तो रकम असुर नहुँदा त्यसको दोषी सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख समेत हुनुपर्ने भनेर आर्थिक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर यस्तो रकम असुल हुँदैन भने त्यसको जवाफदेही कोहो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

जुन बेला बेरुजुको अंक बढेको देखिएको छ ती वर्षका बजेटमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउनेतर्फ विशेष जोड दिइने छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । तर यता अवस्था भने उल्टो देखियो । आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वर्ष म्याद नाघेको पेस्की बेरुजु मात्रै २४ अर्ब ७३ करोड २७ लाख पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो अंक अघिल्लो आवको तुलनामा ३७ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढी हो  । लेखाको विधिले यसलाई आर्थिक अनुशासन कायम भएको मान्दैन । यसरी बढी पेस्की जाने क्षेत्र विकास निर्माणका आयोजना नै हुन् । उल्लेखित विवरणले त्यस्ता काम कसरी चलिरहेका छन् भन्ने पेस्की फस्र्यौट नहुनु भनेको काम सम्पन्न नभएको अवस्था पनि हो । काम सम्पन्न भएको थियो भने पेस्की बाँकी राख्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिनुका धेरै कारण उल्लेख भएका छन् । यी कारण यस्ता छन् जो सधैँ दोहोरिँदै आइरहेको पाइन्छ । जस्तो, बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी भएको, शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेको, ढिलो भुक्तानी गरी जरिवाना तिरेको, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, भुक्तानी दिन बाँकी खाता तथा कच्चाबारी प्रमाणित नगरी भुक्तानी दिएको, नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टा नगरेको, भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुस्ट्याइँ र कारण पेस नगरी रकम भुक्तानी गरेको, समयमा पेस्की फर्स्योट नगरेको, आवश्यक बिल, भर्पाई, कागजात, प्रमाणबेगर भुक्तानी गरेको प्रचलित नम्र्सविपरीत भुक्तानी गरेको आदिआदि ।

परीक्षण भएको वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकमको ३७ करोड ६३ लाख रहेको छ । तर यो रकम असुल भएको भन्ने कतै जानकारी भएन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा कारोबारमा संलग्न अधिारीबाट बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको छ । जस्तो ऐनको दफा ३९ मा भनिएको छ –बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फस्र्याैट गर्नु–गराउनुपर्नेछ, भनिएको छ । यसैमा जानाजान वा लापरबाहीका साथ कारोबार गरी हानि–नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । तर यी प्रावधान लागू भएका पाइँदैन जसले आर्थिक अनुशासनको व्यापक उल्लङ्घन भएको बुझाउँछ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया