कोरोनाको सङ्कटमा विलासिताको भोक

यतिबेला देश सबै कुराले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । काम गरेर खाने हातहरू मागेर खान बाध्य भैरहेका छन् । यो कुनै एउटा कुनाको र कुनै एक दिनको समाचार विवरण होइन । प्रत्येक दिन दिउँसो मध्याह्नमै पेटका लागि युवाहरू लाइन लागेर भात माग्न बाध्य भैरहेका छन् । पहिले झण्डै पचास हजार रूपैयाँ कमाउने यी श्रमिकहरू सरकारले लकडाउन लगाइदिएका कारण यसरी मागेर खान थालेका हुन् । शासनलाई पत्यार लाग्दैन भने एक पटक खुलामञ्चमा गएर हेरोस् । यहीबेला उता कतिपय जिल्लामा केही हजार र केही लाख रकम नभएर कोरोनाबाट जोगिन खोज्नेहरू क्वारेन्टाइनमा संक्रमितहरूसँगै बस्न बाध्य भएका समाचार आइरहेका छन् ।

सुदूरको एउटा जिल्ला बैतडीमा एकजना युवती ओषधि नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएकी समाचार आयो सरकारले आठौं पटक लकडाउन थप्न छलफल गरिहेको भनिएको दिन जेठ २० मा । यस्तो बेला यता शासनमा रहेकाहरू करोडका दरले जिमखाना बनाउने र बैठक कोठा सजाउन कार्पेट फेर्ने काम गरिरहेका समाचार आइरहेका छन्, भने त्यो ठाउँमा यो सङ्कटको महसुस कहाँ भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । सङ्कट भनेको राज्यले महसुस गर्नुपर्छ । राज्य भनेको त्यसबेलाका शासक हुन् । तिनमा यतिबेला त्यस्तो संवेदना देखिएन । उता मान्छे मरिरहेका छन्, संक्रमण फैलिरहेको छ र यता त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई लकडाउनको समय मोजमस्ती गर्नेजस्तो लगेका बुझियो भने यो अक्षम्य हुन सक्तछ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । विनियोजन ऐन, २०७६ बमोजिम बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकताप्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम विनियोजित बजेटमध्ये ०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको बाहेक बाँकी बजेट तत्काल लागू हुनेगरी रोक्का गर्ने भन्ने यो सरकारले जारी गरेका सर्कुलरको व्यहोरा हो, जसले अरु कामलाई रोक्छ । तर, यतिबेला सरकारले आफ्नो घोषणाविरुद्ध हुनेगरी विलासिताका काम गरेको अवस्था प्रकट भैरहेको छ एकपछि अर्को गर्दै । माथि उल्लेख भएको यो सर्कुलर लकडाउन प्रारम्भ भएको केही दिनमा अर्थ मन्त्रालयले (२० चैत) विभिन्न मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको हो । यता काम भने त्यसको उल्टो भैरहेको देखियो ।

यतिबेला दुई घटना चर्चामा आएका छन् । त्यसमध्येको एउटा हो राष्ट्रपति कार्यालयमा करिब दुई करोडको गलैँचा फेर्ने र मन्त्रिनिवासमा जिमखाना बनाउन करिब एक करोडको निकासा हुनु । यतिबेला केन्द्रमा यस्ता पदाधिकारीको निवासमा यो कामका लागि खर्च गर्न लागिएको यो रकम त्यस्ता जिल्ला वा स्थानीय निकायलाई दिएको भए भैँसीगोठमा आइसोलेशन बनाउने अवस्था आउने थिएन होला । उता नागरिकको कन्तबिजोग दिनैपिच्छे प्रकट भैरहने र यता यस्ता विलासितामा यति ठूलो रकम खर्च गरिरहने हो भने शासनले सङ्कटकालको महसुस गरेको ठाउँ कुन हो भन्ने पश्न खडा हुने नै भयो । सरकारको नीति रकार्यक्रममा तथा बजेटमा एउटा कुरा भन्ने र यता कामचाहिँ अर्को अर्थात् त्यसको विल्कुलै विपरीत हुनेगरी गर्ने हो भने यस्तो सङ्कटमा यस्तो शासनले दुनियाँलाई कस्तो र कति दुःख देला भनी प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।