सरकारको एक दिन पनि नटिक्ने कच्चा काम

काठमाडौं,जेठ २३
जेठ २० गते सकिन लागेको आठौं लकडाउनको म्याद त्यसको दुई दिनअघि थपेर सरकारले अरु १२ दिन बढायो । लकडाउनको समय बढाइएको मात्रै होइन यसलाई अरुभन्दा पनि बढी कडिकडाउ गर्न सेना परिचालन गर्ने निर्णय समेत भयो । यी सबैको निष्कर्ष के थियो भने सरकार लकडाउनमा झनै कडारूपले प्रस्तुत भयो । सेना नै परिचालन गर्ने भन्ने कुरा को सन्देश भनेको त्यही हो ।

तर यसबीचमा आम नागरिक भने लकडाउन खुकुलो होस् भन्ने चाहन्थे तर सरकार अलिकति पनि यताउता भएन । कडाइ गर्ने भन्ने उसको घोषणा आफैँ पनि झन कडा थियो । यता लकडाउन यस्तो कडा थियो भने उता सरकारले नै एउटा सूचना निकाल्यो, लकडाउनको थपिएको म्याद लागू भएको अघिल्लो दिन । त्यसमा भनिएको थियो २०७७ जेठ २५ भित्र कर तिरिसक्नु पर्नेछ ।

यो सूचनाअनुसार कर नतिरिए त्यो बेलासम्मको ब्याज हजार्नासहितको जरिवाना लाग्नेछ । यो सूचनाले कस्तो सन्देश दियो भने कर तिर्नका लागि पनि व्यवसायीहरूले सरकारले सामान्यरूपले वितरण नर्गे भनिएको पास लिनुपर्ने भयो । त्यस्तो पास भएन भने मान्छे पैदल हिँडे वा सवारी साधन चलाए पक्राउ पर्ने अवस्था थियो । तर, यो सूचना एक दिन पनि टिकेन । जेठ २१ मा अर्थात् भोलिपल्टै सच्याइयो ।

यता व्यवसायीहरू सरकारले लगाएको लकडानका कारण कारोबार ठप्प भएको आवस्था देखाउँदै राहत प्याकेजको माग गरिहेका थिए । प्याकेज त आयो तर उल्टो कर नतिरे दण्ड व्यहोर्न तयार रहन भन्दै । यसले सरकार यस्तो अवस्थामा पनि देशको आवस्थाबारे त्यति जानकार छैन । उसको अवस्था वा भनौं उसको शासनमा सजिलो भएको अवस्थामा बाहेक । यस्तो नहुँदो हो त ।

करजस्ता कुराहरू कारोबार सुरु भएपछि पनि गर्न सक्ने मान्यतामा यस्तो सूचना आउने थिएन होला । यो सरकरको एउटा डरलाग्दो अवस्था देखिने कच्चा काम थियो, जसलाई प्रतिपक्षले ठाडै चुनौती दियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले यो सूचनाको अवज्ञा गर्दै २५ जेठभित्र कर नै नतिर्न आह्वान नै गरे । उनको भनाइ थियो –नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलार्ई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहँदैन ।

वास्तवमा नै यो भनाइ सही थियो । यो ठाउँमा व्यापारको नाफाघाटाको कुरा थिएन । सरकार आफँँैले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लंघन गर्न सरकारले नै आह्वान गरको जस्तो अवास्था थियो यो । एकातिर सरकारी कर्मचारीलाई समेत बिदा दिइएको अवस्था थियो भने यो कर तिर्नका लागि प्रयोग हुने बाटो सरकारले बन्द गरको अवस्थामा थियो । त्यसै पनि बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायीहरूले चुनौती भोगिरहेका बेला सरकारले तत्काल कर बुझाउन गरेको ताकेता व्यावहारिक थिएन जो आम तहबाट नै यस्तो महमसुस भएको थियो ।

त्यसै पनि कोरोना भाइरस महामारी र यसको रोकथामका लागि घोषित बन्दाबन्दीका बीचमा आएको यस्तो सूचनाले आफ्नो घोषणाप्रति वा महामारी रोक्ने आफ्नो कदमप्रति सरकारले आफैँ व्यंग्य गरेजस्तो अवास्था प्रकट भयो । जब विपक्षले कडा प्रकारले आह्वान ग¥यो त्यसमा सबै व्यवसायीले साथ दिए । त्यसपछि सरकारले यो सूचना सच्यायो अर्थात् अर्को महिनालार्ई सा¥यो तर यता सरकारको नियत के हो भन्नेचाहिँ प्रकट भइसकेको थियो । यही हो, सरकारका कामकुरा अस्थिर भएका भन्ने ठाउँ पनि ।