परीक्षणको नयाँ व्यवस्था आपत्तिजनक

कोरोना संकट र त्यसबाट जोगिन–जोगाउन भन्दै सरकारले गरेको व्यवस्थापन बलियो र भरपर्दो देखिएन । परीक्षणदेखि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनसम्म सबैतिर एकपछि अर्को गर्दै सरकार आलोचित हुँदै गएको छ । सरकार आलोचित हुनु एउटा कुरा तर योभन्दा गम्भीर कुरा जनधनको क्षति हो । लकडाउन जति लम्बिदै गइरहेको छ, क्षतिको क्रम पनि त्यति नै बढिरहेको छ । यो बेलासम्म कोरोनाबाट १२ जना मान्छेको मृत्यु भयो । तीमध्ये सबैको कोरोनाको पुष्टि भने मृत्युपछि भयो । यो आफैँमा अव्यवस्थापनको एउटा नमुना हो ।

कोरोनाबाट मृत्यु हुनु र मृत्युपछि कोरोना भएको देखिनु दुई भिन्न कुरा हुन् । कोरोना लागेपछि गरिने सबै प्रकारका बचाउका अभ्यासहरूले नभ्याएर मृत्यु भएको अवस्था मानवीय क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो भने मृत्युपछि कोरोना देखिनु भनेको सरकारको कमजोरी हो । पहिलो घटना अर्थात् उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएकोलाई मान्छेले एक प्रकारले मन बुझाउने ठाउँ पाउँछ भने मृत्युपछिको रोगको पहिचनामा कुनै अर्थ रहँदैन । यो एक वा दुईवटामा मात्र होइन प्रत्येक घटना त्यस्तै भइरहेका छन् । यस्तो कुरालाई सरकारले पनि औपचारिकरूपले मान्यता दिएको हो कि भन्ने देखिन थाल्नु झनै आपत्तिको कुरा हो ।

विवरणमा आएअनुसार सरकारले अबदेखि अर्थात् संक्रमितको संख्या तीन हजारको हाराहारीमा रहेको र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या डेढ लाख पुगेको अवस्थामा परीक्षणको मापदण्ड नै बदल्न लागेको देखियो । यसलाई विज्ञहरूले घोर आपत्तिको विषय मानेका छन् । यो हो पनि त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा भएका सबै व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण नगर्ने भन्ने कुरा एकप्रकारले सरकारले हात उठाएको कुरा हो, यो महामारीको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेर । सरकारको यस्तो मान्यता त्यस्तो बेला आयो जो वास्तवमा नै आवश्यक थियो ।

यसको सिद्धान्त नै अत्यधिक परीक्षण हो तर सरकारले यसलाई चाप बढेको मानेर कोभिड–१९ टेस्टिङको नयाँ निर्देशिका नै बनायो र त्यसलाई जारी गर्दै प्राथमिकताका आधारमा पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति लियो । जो हरेक पक्षबाट आपत्तिजनक बन्न गयो । लकडाउनको ७० दिन नाघेपछि जारी गरेको सरकारको नयाँ निर्देशिकाले पीसीआर परीक्षणलाई सीमित गराएको छ र त्योभन्दा धेरै नै कम गुणस्तरको र कामै नलाग्ने भनिएको पद्धतिलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसलाई विज्ञहरूले स्वीकारेका छैनन् । उनीहरूले स्वीकार्ने आधार पनि छैन । पीसीआर परीक्षणको विकल्पमा सोचिएको अर्को परीक्षण देखावटी मात्र हो भन्ने पहिलेदैखिको आरोपलाई पुष्टि गर्ने धेरै घटना भैसकेका छन् ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब पीसीआर परीक्षण आइसोलेसनमा रहेका, संक्रमणको जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका र संक्रमितसँगको सम्पर्कमा आएकाको मात्रै त्यस्तै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, जोखिममा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी, जोे शंकास्पद पनि छन् त्यस्ता व्यक्ति पर्नेछन् । धेरै संक्रमण फैलिएको समुदायका व्यक्ति र लक्षण भएका व्यक्ति पीसीआर परीक्षणको तेस्रो प्राथमिकतामा छन् । ज्वरो, स्वासप्रस्वासमा समस्या भएका, छाती दुख्ने, पखला लाग्ने, घाँटी र मांशपेसी दुख्ने र खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिहरूको पनि पीसीआर परीक्षण हुनेछ । क्वारेन्टाइनमा छ तर लक्षणविहीन अवस्था छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण हुनेछैन । क्वारेन्टिन बसाइँको १४ दिनपछि सबैको आरडीटी परीक्षण गरेर विदा गरिनेछ । यही कुरालाई लिएर अहिले जताततै सरकारको विरोध भएको छ । सरकारले समयमै यस नीतिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।