नागरिकको अवज्ञा सरकारलाई पाठ

लकडाउनको नवौँ पटक म्याद थपेर जेठ ३२ गतेसम्म पु¥याएको घटनालाई नागरिकले पहिलेजस्तो चुपचाप सहन गरेको अवस्था देखिएन । राजधानीदेखि मोफसलका जिल्लाहरूमा पनि आवस्था त्यस्तै रह्यो । पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय मात्र गरेन सेना नै परिचालन गर्ने समेत जानकारी गरायो अर्थात् भयको वातावरण पहिलेको भन्दा कडा गरिएको अवस्था बन्यो । पहिले लकडाउनको म्याद मात्र थपिने गरेको थियो । यो पटक सेना नै उतारिने भयो । तर, त्यसका विरुद्ध जनता अर्थात् व्यवसायीहरू सडकमा नै आई आफ्ना पसल खोले । यो लकडाउनको नयाँ म्याद थपिएको दोस्रो दिनको कुरा हो । सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले वक्तव्य नै निकालेर त्यसको विरुद्धमा प्रकट भए साना तथा मझौला उद्योगी व्यापारीहरू । उनका भनाइमा चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन हुँदा पनि कोरोना रोकथामका लागि सरकारले खासै प्रभावकारी कदम नचाली लकडाउन मात्र थप्ने निर्णयबाट साना तथा मझौला उद्योगी एवं व्यवसायी असह्य मारमा परेका थिए । मान्छेलाई भोकभोकै राख्ने र गरिखान पनि नदिने यस्तो लकडाउनको प्रकार तत्काल परिवर्तन गर्न उनका माग थिए । उनीहरूले दैनिक घरभाडादेखि कर्मचारी खर्च धान्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले यही लकडाउनमा राजस्व बुझाउन गरेको ताकेदा विरोधमा थपिन गयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाट भएको यस्तो अवज्ञा सबै प्रदेशमा फैलिन गयो । विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा संघसंस्थाले यो कुनै लुकीछिपी होइन अघिल्लै दिनबाट लकडाउनको अवज्ञा गर्ने चेतावनी समेत दिएर नै यसको उल्लंघन गरेका हुन् । यस दिन केन्द्रीय राजधनीदेखि सबैप्रदेशका सहरहरूमा सडकमा उत्रिएका हुन । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको यो प्रदर्शनी सरकारका र लागि एउटा चुनौती पनि हो खासगरी सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा । कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनको देशव्यापी उल्लंघन भएको अवस्थाले परिणाम पनि ल्यायो ।

राजधानी काठमाडौँसहित देशभरका सहरमा व्यापार व्यवसायहरू केही हदसम्म सञ्चालनमा आउन थाले । सरकारले लकडाउनको मोडालिटी फेर्ने तयारी गर्न प-यो । व्यापारीहरूले धैर्य तोडेको यो अवस्थालाई नागरिकले पनि साथ दिने अवस्था आएपछि नै हो सरकार केही मोडालिटी फेर्न बाध्य भएको अवस्था । सरकारको यो लकडाउनबाट सरकार नै वाक्क भएको पनि देखियो कतिपय ठाउँमा । त्यसको उदाहरण हो स्थानीय तहले नै व्यापार व्यवसाय सुचार गर्ने निर्णय गरेर र उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति नै निकालेर यही मोडालिटीकै लकडाउन अब मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यसपछि नै हो सरकारले लकडाउन केही खुकुलो र त्यसलाई औचित्यपूर्ण बनाउनेतर्फ सोच्न थालको अवस्था पनि । सरकारले जे भन्यो त्यो मानिरहँदा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको यो लकडाउन नै कोरोना विस्तारको कारण बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थाल्यो । नागरिकको सोच एउटा हुन्छ समास्या एउटा छ तर सरकार त्यसको सम्वोधन गर्न कहिल्यै तयार हुँदैन । यो पटक यस्तो परम्परा तोडिएको जस्तो देखियो । यो प्रदर्शनी वा अवज्ञालगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको समाचार आयो र त्यसपछि नै साढे दुई महिनादेखि जारी लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत भए । सरकारको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा पनि विषय पुग्यो । नागरिकले यतिबेला लकडाउन केही खुकुलो भएको महसुस गर्न पाएको अवस्था त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ ।