कोरोना रोकथामको खर्चलाई पारदर्शी बनाऊ

कोरोनाको खर्च सम्बन्धमा फेरि एक पटक सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ । कोरोनाको बन्दोबस्ती खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा लकडाउनको सुरुकै समयमा व्यापक भएको थियो । एक अर्बको सामग्री खरिद गर्न जसरी कसैलाई बोलाएर जिम्मा दिइयो र पछि परलभन्दा १० गुनाले महंगो सामान खरिद भयो त्यो आफैँमा भ्रष्टाचार थियो, स्वस्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा महमामारीको मौका छोपेर । यसलाई प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार मानेनन् । त्यसपछिका चारवटा सम्बोधनमा उनले यसको खण्डन गर्दै आए । विशेष परिस्थिति वा त्यस्तै केही भन्दै उनले त्यसबेलाको खरिदलाई भ्रष्टाचार नभएको भन्नेतर्फ नै बढी केद्रित गरे । जे होस् विवाद आएपछि त्यसलाई स्वतन्त्ररूपले छानबिन गर्न दिइएको भए सरकारले भनेका कुरा पत्याउने आधार पनि हुने थियो होला । पछिल्लो समय पनि खर्चकै बारेमा कुरा उठ्न थालेका छन् । खर्च भन्ने कुरा सबभन्दा पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो नहुँदा नै यस्तो प्रश्न उठ्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । समय जस्तोसुकै होस् तर राज्यको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसले सरकारमाथि नै शंका खडा गर्छ ।

पहिले सामान खरिदमा भएको घोटालाको कुरा आएको थियो भने पछिल्लो समय कोरोनाका नाममा बितेको दुई महिनामा भएगरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक भयो जो विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि पत्याउन नसक्ने अर्थात् उसले अनुमान गरेभन्दा १० गुना बढी भएको आरोप छ सरकारमाथि । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । यस समितिको सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार एक बिरामीबराबर नेपालमा संसाररिको भन्दा बढी खर्च भएको देखाउँछ जो धेरै नै अपत्यारिलो हो ।

लकडाउनको ७२औं दिन उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिवले सरकारबाट छ अर्ब तीन करोड निकासा र खर्च भएको विवरण दिए । उनले भनेअनुसार यो रकम राहत, उपचार, चीनको वुहानाट विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याइएको लगायतका काममा खर्च भएको हो । उनले नै बताएअनुसार यसका अतिरिक्त ७ वटै प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड र स्थानीय तहहरूले दुई अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेर वितरण गरेका छन् । यी सबै जोडिँदा यो रकम करिब १० अर्बको हाराहारीमा आउँछ । यो खर्चको अंकमा कतिपय स्थानीय तहको विवरण आउनै बाँकी छ । यो भनेका खर्चको अंक बढ्न बाँकी छ । अझ आपत्तिको विषय के हो भने विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगीले दिएको सहायता यसमा जोडिन आएको छैन । स्थानीय निकायको खर्च जोडियो र त्यसमा विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगीले दिएको सहायता पनि थपियो भने खर्चको अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

यो चिवालयले यस्तो खर्च सार्वजनिक गर्दा त्यसबेलासम्म पीसीआर विधिबाट ८० हजार दुई सय ६७, आरडीटीबाट एक लाख २० हजार तीन सय ७९ जनालाई परीक्षण गरिएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिइरहेको थियो । सार्वजनिक भएको यो विवरणको आधार कोरोना पुष्टि भएर आइसोलेसनमा बसेका दुई हजार १३ जना मृत्यु भएका ९ जना र दुई सय ७८ जना निको भएर घर फर्किएका तथा एक लाख ५५ हजार आठ सय ६८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्थाको हो । यो खर्चमा मोटामोटी स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, पीपीई, पीसीआर, आरडीटी, आईसीयू, भेन्टिलेटर खरिद गर्न, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड बनाउन आदिमा खर्च भएको बताइएको छ । यता यी दिनमा सरकारले जम्मा २३ वटा भेण्टिलेटर थपेको भन्ने विवरण प्रकाशित भए । राहतदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको दूरवस्था आफैँ प्रकट भैरहेको छ । यस्तोमा यत्तो रकम कहाँ खर्च भयो त्यसको हिसाब आओस् भनी माग भएको बुझ्न सकिन्छ ।