Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयविपक्षीको पनि कुरा सुन सरकार

विपक्षीको पनि कुरा सुन सरकार


कोरोनाको संक्रमणभन्दा पनि यतिबेला यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको अवस्था गम्भीररूपमा प्रकट हुन थालेको छ । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन स्थलहरू यतिबेला धेरै नै चर्चामा आइरहेका छन् । कतै पोजेटिभ र नेगेटिभलाई एकै ठाउँ राखिएको त कतै घर आउँदै–जाँदै गरिरहेका तथा एउटा सामान्य हलमा सयौंको संख्यामा खाँदिएर बस्नुपरेको अवस्था दिनहुँका समाचार भैरहेका छन् ।

भर्खरै मात्र सुदूरको एउटा अस्पतालमा सर्पले डसेकोमा उपचार गराइरहेका एक जना बिरामी कोरोना संक्रमित भएको थाहा भयो । विवरणमा आएअनुसार उनी सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका–४, को क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका ५० वर्षीय पुरुष थिए जसलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा नै सर्पले डसेपछि उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल लगिएको थियो । तिनी संक्रमित रहेछन । ती बिरामी क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएको भन्ने औपचारिक जानकारी अस्पताललाई नदिइएका कारण यो कतिजनामा विस्तार भयो भन्ने अन्योल पैदा भयो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको यो एउटा नमुना हो ।

यहीबीचमा सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट नै सिधै घर पठाउने भन्ने एउटा निर्देशिका नै बनायो जो आफैँमा आपत्तिजनक हो । जब परीक्षण नै हुँदैन भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुको अर्थ के रह्यो ? क्वारेन्टाइन भनेको संक्रमणको सम्भावित ठाउँ पनि हो । यसै भएर होला सरकारको यस्तो परीक्षण नगर्ने भन्ने विषय चौतर्फी विरोधमा परेको छ । यसले संसद् र सडकमा समेत ठाउँ पायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त औपचारिक तहमा नै विरोध जनायो । नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ– क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था होस् । यो कुरा वास्तवमा विपक्षले उठाइराख्नुपर्ने विषयने होइन ।

रोगलाई विस्तार हुन नदिन सरकारले आफैँ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो उसको कर्तव्य पनि हो । तर यो ठाउँमा कर्तव्यपालनबाट चुकेको हुनाले नै होला यस्ता ज्ञापनपत्र दिनुपरेको । विपक्षले भनेको छ –क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गरियोस् । सरकारले राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा स्थानीय तहलाई हेरिरहेको छ । यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । लकडाउनको अवधिमा सयौं मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन् । यसले नागरिकको राज्यप्रति चरम निराशा देखाउँछ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कार्य गरोस् ।

यो व्यवस्थापनको कुरा भयो । विपक्षले अर्को पनि विषय उठाएको छ, जो आम नागरिकको मनको कुराजस्तो भएको छ । त्यो हो, राष्ट्र विपत्मा रहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार कमिसन लेनदेन भएको कुरा । त्यसमा । विपक्षीकै शब्दमा सरकार कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि १० अर्ब खर्च भएको भनिरहेको छ । त्यो खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस् । हालसालै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यी सबै भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे छानबिन गरी तत्काल सार्वजनिक रूपमा जानकारी गरियोस् । जब कुनै कुरामा शंका हुन्छ भने त्यसलाई सार्वजनिकरूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सत्यतथ्य के हो भन्ने छानबिन हुनु । यस्तो छानबिन हुँदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । यदि सरकारमाथि झूटो लाञ्छना लागेको रहेछ भने त्यसबाट मुक्ति मिल्छ । त्यसकारण सरकारले विपक्षी दलको समेत कुरा सुनेर अघि बढ्न जरुरी छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया