Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयगण्डकी र कोशीमा संविधान च्यातियो

गण्डकी र कोशीमा संविधान च्यातियो


काठमाडौं । सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरूले अदालतलाई समेत प्रभाव पार्ने गरेको देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशका सभामुखबाट गरिएको बहुमतको गलत परिभाषाबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउँदा संविधानले व्यवस्था गरेको ५१ प्रतिशत झरेर ५० प्रतिशत भए पुग्ने भनेर निर्णय भयो । तर यो प्रदेशका सभामुखबाट गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले अन्तरिम आदेश समेत पाएन । यही मेसोमा उता कोशी प्रदेशमा त प्रदेश प्रमुखबाट विपक्षले ल्याएको संकल्प प्रस्तावका आधारमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई अपदस्थ नै गरियो । संविधानका ज्ञाताहरू अनुसार संकल्प प्रस्तावको हैसियत सरकार फेरबदलको सम्बन्धसँग जोडिँदैन । कोशीको यो सरकार पार्टीको ह्वीप नलाग्ने दफाअन्तर्गत बनेको थियो । सर्वोच्चको नजीरले नै यही कुरा बताउँथ्यो । सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीले बीचमा विश्वासको मत मागेमा बाहेक उनले पाएको यस्तो मतको अवधि दुई वर्षको हुन्थ्यो । यी सबै प्रावधानविरुद्ध हुनेगरी उनी प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्तगीमा परे । अर्को सरकार बनाइयो । यहाँ पनि अन्तरिम आदेशसम्म भएन । लिखित संविधानअनुसार भएको थियो भने यी दुवै निर्णय खारेजीमा पर्नुपर्ने आमबुझाइ थियो ।

केन्द्र होस् कि प्रदेश कुनै पनि सभामा विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव बारे संविधानको धारा १८८ ले पारित हुन बहुमत नै चाहिने भनेको छ । विश्वासको मतका सन्दर्भमा उक्त धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘… बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ तर यही व्यवस्थालाई सभामुखबाट उक्त सभामा उपस्थित संख्याको बुहमत भए पुग्नेगरी व्याख्या भयो । त्यसदिनको सभामा सभामुखबाट यस्तो आदेश आएको थियो– गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् ’हुन्छ’ भन्ने पक्षमा जम्मा ३०, यो प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् ’हुन्न’ भन्ने पक्षमा २७ र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा २ मत परेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा म समेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँछु ।

संविधानले बराबरी भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले कुनै पक्षमा मतदान गर्न पाउँछन् । यो ठउँमा न मत बरावरी परेको अवस्था छ र सभामुखले मत दिएको अवस्था । बराबरी नभएको अवस्थामा बहुमत पु¥याउन सभामुखको मत प्रयोग हुँदैन । सभामुखकै अनुसार पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा जम्मा ३०, यो प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा २७ र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा दुई मत परेको छ । यति कुराले पनि उनको निर्णय आफैँ असंवैधानिक देखाउँछ । जब अन्यायमा परेको पदाधिकारी संविधानको यस्तो अपव्याख्याबाट नियुक्त पदाधिकारी असंवैधानिक छन् भनेर अदालतमा पुगे । तर उनको रिटमा यी मुख्यमन्त्रीले दीर्घकालीन काम नगर्नू भन्नेसम्मको मात्र आदेश जारी भयो ।

यता कोशीमा त प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नै बर्खास्त गरेको अवस्था प्रकट भयो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५अन्तर्गत बनेका हुन । यो दफामा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरेर छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो भनेको सरकार गठनको सबै विकल्प असफल भएपछि यो उपधारा ५ प्रयोग भएको हो । यही दफामा प्रदेश प्रमुखले बहालवालालाई बर्खास्त गरेर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरे । यो मुद्धामा त अन्तरिम आदेशसमेत भएन ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x