Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयगलत निर्णय गर्ने पनि दण्डित हुनैपर्छ

गलत निर्णय गर्ने पनि दण्डित हुनैपर्छ


काठमाडौं । झण्डै एक खर्ब मूल्य आकलन भएको झापा बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्रको गिरीबन्धु चिया बगान यतिबेला चर्चामा आएको छ । यसअन्तर्गत रहेको झन्डै तीन सय ४४ बिघा जग्गा कौडीको मोलमा नै हुनेगरी साटफेर वा बेचबिखन गर्न दिने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि राज्यको सम्पत्ति राज्यमै फर्किएको अवस्था छ । प्रायः सबै सरकार संलग्न रहेको सरकारी जग्गा हडप्ने क्रमको यो प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो नमुनाका रूपमा थियो । यसलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउन आजभन्दा पाँच वर्षअघिको सरकारले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पाँचजना सचिवको हेरफेर नै गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारी हो । त्यसलाई निजी बनाउन र बेचबिखन गर्न तत्कालीन सकरकारले जस्तो कानुन बनाइदिएको थियो त्यसलाई सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त भनेर हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरिदिएपछि सरकारको यति सम्पत्ति जोगिन आएको हो । यदि अदालतले यस्तो फैसला नगरेको भए राज्यविरुद्धको अपराध नै मानिने यति ठूलो घोटाला काण्ड सामसुम हुने थियो । त्यसरी नै नीतिगत निर्णय भएका थिए ।

गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासले गत माघ २४ मा उत्प्रेषणको आदेश दिएर थप कारोबार नगर्न भनी रोकेको थियो । अहिले त्यसकै पूर्णपाठ आएको छ । त्यसमा जे भनिएको छ, त्यसले कम्तीमा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गामा कसैले पनि चलखेल गर्न पाउने छैन । दुईतिहाइको सरकारले बनाएको ऐन नै खारेजमा परेको अवस्था छ । अब कसैले पनि यस्ता ऐन बनाउन आँट गर्ने छैनन् । सर्वोच्चले हालै जारी गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ – कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको हुँदा सो निर्णयलाई उधारो सर्तयुक्त निर्णय भनी मान्नु तर्कसंगत हुन्छ, सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त (जफत) नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन। जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो । सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो । यसलाई सरकारको इच्छाधीन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन । चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्छ ।

फैसला कति स्पष्ट भने जेकामको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चलाइएको हो त्या त्यही काममा प्रयोग नभए त्यो पनि अपचलन हुने भनिएको छ । यस्तो आदेश २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने भनेर गरेको निर्णयका सन्दर्भमा हो । त्यसमा नै निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन भनेर किटानी गरिएको हो । अदालतको यस्तो आदेशबारे अहिले कसैले केही बोलेका छैनन् । यसले नीतिगत निर्णयका नाममा जसले जेगरे पनि उन्मुक्ति पाइने विस्तृत बनाएको बुझाउँछ । निर्णय गलत हो भने र त्यसले राज्यलाई जुनसुकै प्रकारको क्षति गर्छ भने निर्णयकर्ता पनि दण्डित हुनुपर्ने परम्परा बसाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएन भने यस्ता निर्णयहरू हुन रोकिँदैनन् । आए आँप गए झटारोजस्तो स्थिति आउन सक्छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x