सरकारका अमिल्दा कुरा र आदेश

सबैमा जानकारी भएको विषय हो, देशमा लकडाउन जारी छ । यो लकडाउन सरकार आफैंले घोषणा गरको कुरा हो । यो लकडाउन करिब ८० दिनसम्म त धेरै नै कडा थियो । नागरिक आफ्नै प्रकारले घरमा नै बसेका थिए । त्यस्तो बेला कतै केही भएको थियो वा भनौँ कसैले अलिकति बाहिर जानखोजेको देखियो भने सेना नै लगाएर नियन्त्रण गरिएका दृश्य पनि देखिएका हुन् । यस्तो बेलामा यता सरकारले लकडाउनलाई कडा बनाउने र उता त्यहीबीचमा कर तिर्न कडा प्रकारको सूचना जारी गर्ने तथा त्यो दिनभित्र नतिरे दण्ड जरिवाना र हर्जाना समेत तिर्नपर्ने भनी कुरा आउँदा सरकारको काम वास्तवमा नै हाँसउठ्दो भयो । एकातिर घरभित्र नै बस भन्ने र अर्कातिर मलाई कर तिर्न आऊ भन्ने यी आफैँमा लिल्ने कुरा थिएनन् । घर बसेर कर तिरिँदैन । उता तिनै ठाउँमा कार्यालय बन्द छ जो सरकार आफैँले गरेको हो । त्यो तिर्न जाँदा यता सेनाले अवज्ञा गरेको भनी जे पनि गर्नेभयो । करका लागि व्यापार हुनुपर्ने कुरा त छँदै छ ।

यी सबैका बीचमा सरकारका आफ्नो घोषणा बाझेका देखिएपछि अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो । अदालतको भनाइ थियो असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सुविधा दिनु अपेक्षित हुन्छ । अदालतको यो फैसला सरकारले नवौं पटक थपेको लकडाउन सकिन चारदिन बाँकी रहेको बेला जेठ २८ मा आएको हो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने निर्णय गरको हो । यो फैसलाको मर्म हुनुपर्छ सरकारले नागरिकलाई असहज हुने कुनै निर्णय गर्छ भने त्यसको सीमामा ऊ पनि बाँधिन पर्छ । असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको दोस्रो सूचनाका सन्दर्भमा यस्तो फेसला भको हो । आदेशमा असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू, बन्दाबन्दीपश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू ।

करदाता र सरकार राज्यका निकाय हुन् । यिनको सम्बन्ध अन्योन्यनश्रित नै हुन्छ । कर नभई राज्य चल्दैन तर करका लागि फेरि कारोबार पनि हुसनुपर्छ । बिनाकारोबारको कर हुँदैन । त्यसैलाई होला अदालतले असहज परिस्थितिमा राज्यले न्यायोचित सुविधा देओस् भनी आदेशात्मक निर्देशन गरेको पनि । लकडाउन सरकारको आदेश हो । त्यसका आधारमा वा कारण व्यवसायहरू ठप्प हुने नै भए । घरबाट कसैलाई पनि ननिस्कन भनेपछि व्यवसायीका लागि पनि यो आदेश त पालना हुने नै भयो । सर्वोच्चले २२ जेठको रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यो त्यसैको फैसला हो ।

सरकारले गत जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाउन र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला यो सूचना आफैँ सरकार आफ्नो आदेशको आफैँले पालना नगरेको अवस्था देखाउछ । सरकरको यो कर तिर्ने आदेशको पालना गर्दा घरबाटबाट बाहिर ननिस्कनू भन्ने लकडाउन आदेशको विपरीत हुन्थ्यो । अदालतको यो फैसलाले सरकारको यस्तो आदेशलाई सच्याइदिएको अवस्था देखियो ।