Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयसहकारी ठगीमा राजनीतिक संरक्षण नहोस्

सहकारी ठगीमा राजनीतिक संरक्षण नहोस्


काठमाडौं । भयावह बन्दै गएको सहकारी ठगीको विषयले बल्ल राष्ट्रिय बहसको विषयमा प्रवेश गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस्तो ठगीको स्वरूप संगठित अपराध रहेको देखियो । एउटै समूहले देशैभरि सहकारी खोलेर नागरिकका बचतमाथि पञ्जा गाडेका दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम प्रकट हुँदैछन् । पछिल्ला अध्ययनहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्री आफैँ पनि पहिले यस्तो ठगीमा संलग्न रहेको देखियो । देशमा विद्यमान विकृतिहरूको उजागर गर्ने भनी चिनिएका सञ्चारकर्मीको व्यक्तित्व बनाएका अहिलेका गृहमन्त्रीले त्यसबेला कुनै प्राइभेट कम्पनीमा सेयर हाल्दा सहकारीको रकम अपचलन गरेको र आफू प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा अर्बमा नै हिसाब हुनेगरी रकम ल्याएको विषयमा यतिबेला संसदीय छानबिन समिति चलिरहेको छ । सहकारी ठगीमा यो तहको पदाधिकारीको संलग्नता रहेका कारण सहकारी डुबाउनेहरू माथि राजनीतिक संरक्षण हुन्छ कि भन्ने आमचासो बढिरहेको छ । त्यस्तो भयो भने यसलाई राज्यले गरेको अपराध मानिनेछ । सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरूको भूमिका यस्ता ठगीको संंरक्षक हुनबाट जोगिऊन् ।

एजना पूर्व अर्थसचिवका अनुसार विगतमा राजनीतिले संंरक्षण गरेकै कारण यस्तो ठगीले संस्थागत रूप लिएको हो । यतिबेला ठगीमा परिएका र उद्दार गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित निकायमा उजुरी हाल्नेहरूको संख्या नै ६० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । ठगी भएकै रकम खर्बकै हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । यस्तो बेला ठगीमा नाम परेकाहरूले उन्मुक्ति पाए भने सहकारी ठगीको यस्तो लहर झन् व्यापक हुनेछ । ती सचिवका अनुसार गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्नबाहेक अन्य विकल्प छैन । उनकै शब्दमा सहकारीसँग सरोकार नभएको, कुनै लाभ नलिएको, लगानी पनि नगरेको आमनागरिकले तिरेको कर सहकारीमा रकम डुबाएका व्यक्तिको उद्दार गर्नका निमित्त प्रयोग गर्नुहुँदैन । सहकारीको सम्पत्ति, सहकारी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट पुगेन भने र साना निक्षेपकर्ताको रकम डुबेको हो भने अन्तिम विन्दुमा सरकार राहत लिएर जानुपर्ने अवस्था आउला । समस्याग्रस्त सहकारीको संकटापन्न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर असुलउपर गर्ने निकाय खडा गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमा राजनीतिकरूपमा पुलपुल्याउने काम धेरै भयो । उनीहरूले गरेका कतिपय गल्ती क्षम्य गरियो । बेलैमा दण्ड लगाउने, सम्झाउने भइदिएको भए आज यस्तो नहुन सक्थ्यो । सहकारी संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासन पनि छ । त्यसको परिपालना भयो कि भएन भन्ने अनुगमन गर्नुपथ्र्यो । सहकारी डुबेको पहिलो घटना होइन । झन्डै १५÷१६ वर्षअघि पनि सहकारी डुबेका हुन् । यो दोस्रो चरणको डुबाइ हो । भोलिका दिनमा फेरि सहकारी डुब्नुअघि हामीले केही तयारी गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला दिन जतिजति सहकारी ठगीका घटना प्रकट भइरहेका छन् । त्यतित्यति ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन राज्यका निकायहरू नै प्रयोग भएका आरोप लागेको छ । यसअघि दुईजना मन्त्रीले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर सफाइ पाइसकेका छन् । गृहमन्त्रीले पहिले गरेका त्यस्ता काममा अहिले छानबिन गर्नुपर्दैन भनेर शीर्ष नेता नै अडानमा रहँदा लामोलामो समयदेखि संसद् नै अवरोधमा परेको थियो । पछिल्लो समय महान्याधिवक्ताबाट दिइएको को ठाडो सफाइ पनि चर्चामा आएको छ । यस्ता कुराले ठगीमा परेर आफनो बचत गुमाएकाहरूलाई झन् निराशा बनाउँछ । अपराधकर्ममा राजीतिक संरक्षकत्व हुन थाल्यो भने त्यसले सहकारी ठगीलाई झनै उक्साउने छ । त्यसै पनि राजनीतिक संरक्षण नपाई यसले यस्तो उग्ररूप लिएको होइन । सहकारीको रकम उल्फाको धन फुपुको सराद्धजस्तो भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग अब यसलाई रोक भनेर सबैले आग्रह वा अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x