Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयपारदर्शी बन

पारदर्शी बन


काठमाडौं । जनताको सूचनाको हकलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको सरकाले मंगलबार सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि जेठ ३ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मंगलबार प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा अपलोड गरिएको छ । उक्त साइटमा जोसुकै सर्वसाधारणले सम्पत्तिको विवरण हेर्न पाउनेछन् । मन्त्रीहरू भनेका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरूको कार्य सधैं पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी छैन भने त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ । तर यहाँ केही वर्ष अगाडिदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक होइन लुकाउने गरिएको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो ।

मन्त्री मात्र होइन सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसरी विवरण सार्वजनिक गर्दा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । यसले जोसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको कार्यको बारेमा जानकारी लिन सजिलो हुनेछ भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि लाग्ने घुस्याको आरोपबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ । सम्पत्ति विवरण कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुँदा र बाहिरिँदा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि उसले सार्वजनिक गरेको विवरणभन्दा फरक देखिएमा उसले त्यसको आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्छ । स्रोत पुष्टि भएन भने पुष्टि नभएको जति सम्पत्तिलाई राज्यले जफत गर्नुपर्छ । यो कामको सुरुवात भएमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा रहन सिकाउने छ ।

झण्डै एक दशक अगाडिदेखि सरकारले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य समेत सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर त्यसमा बेवास्ता मात्र गरिएन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्न रोक लगाइयो । एकपछि अर्को गर्दै धेरै विषय सार्वजनिक गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकार एक कदम पछाडि हट्यो । धेरै विवरण लुकाउन थाल्यो । सार्वजनिक गर्ने चलनलाई निरन्तरता दिइएको थियो भने कुन वस्तुको खरिद कति मूल्यमा गरियो र कुन शीर्षकको बजेट कहाँ खर्च गरियो भन्नेसम्मको विवरण सार्वजनिक हुने थियो । साथै, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूजस्ता सार्वजनिक निकायमा रहने व्यक्तिहरूले कसरी आम्दानी गरिरहेका छन् ? उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् वा छैनन् ? सार्वजनिक निकायले कुन वस्तु कतिमा खरिद ग¥यो भन्ने बारेमा सार्वजनिक हुने थियो । विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने चलनले कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कसको आम्दानीको स्रोत के हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आउने थियो । नेपालजस्तो आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुकमा भ्रष्टाचारले दह्रो जरा गाढेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको जरालाई काट्न सकिएन भने त्यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई थप जरजर बनाउने छ । भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सार्वजनिक निकायमा बस्नेहरूले हो । उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक नगरी लुकाइएको सम्पत्ति राज्यले आफू मातहतमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भने देशम सुशासनको सुरुवात हुनेछ । तसर्थ, सुशासनको लागि पनि सार्वजनिक निकायमा रहने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण वर्षमा कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले केही हदसम्म भए पनि परादर्शिता कायम गर्न बल पुग्नेछ । परादर्शिता नै सुशासनको पहिलो खुड्किला हो । तसर्थ, राज्यको ढुकुटीमा पहुँच पुर्याउने हैसियत भएका सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरू सधैं पारदर्शी बन्नुपर्छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x