७५ प्रतिशत सजाय माफी अस्वीकार्य

काठमाडौं । अठार वर्षदेखि थाँती राखिएको रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा देश एक प्रकारले तनावमा छ । २०६३ मंसिरमा सम्पन्न भएको बृहत्शान्ति सम्झौताले छ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भनिएको विषय यसरी लम्बिँदै जाँदा पीडित नागरिकहरूले कस्तो दुःखद् अवस्थाको महसुस गरिहेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो सम्झौता भएपछिको यो समयमा देशका तीनवटा ठूला दलले आलोपालो गरी १४ वटा सरकार चलाइसकेका छन् । तर त्यसबेलाका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे पीडितहरूले सम्बद्ध पक्षमाथि कारबाही हुने भन्ने आश्वासनबाहेक केही पनि पाएनन् । शासनमा पुगेका दलहरूले देखाएको यस्तो निरीहताले नै देशमा दण्डहीनता बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थिति झन् बढ्दै जाँदा मानव अधिकारको ठाडै उल्लङ्घनका घटनाले दण्ड पाउने आशा र अपेक्षा भने समाजबाट मर्दै गएको पाइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अब दलहरूलाई भन्नैपर्छ समाजमा फैलिएको दण्डहीनता अब नलम्ब्याऊ । यसले समाजलाई न्याय दिन्छौँ भनी गरिएका बाचाहरूलाई पनि फितलो तुल्याउँछ ।

खासगरी यतिबेला त्यस्ता ठूला दुई दलका हातमा शासनको बागडोर परेको छ, जसका धेरै कार्यकर्ताहरू माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका थिए । नेपाली कांग्रेस र एमालेले सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि सधैँ आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । अहिले यिनै दुई दलको सहमतिमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेकामाथि दया गर्न लागेको जस्तो देखिएको छ । उनलाई प्रचलित कानुनभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने गरी सजाय तोक्ने कुरामा सहमति भएको भनेर जे–जस्ता कुराबाहिर आइरहेका छन्, ती त्यतिकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । यदि यस विषयमा तीन दलीय सहमति भएको हो भने त्यो अर्को गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरिएको घटनाभित्र पर्छ । यस्तो सहमति भएको भनेर चर्चा आउनासाथ नेपालका मानव अधिकारवादीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन् । यस्तो कामलाई विश्वले पनि मान्दैन । केही पहिले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले नेपालकै भूमिबाट सो कुराको संकेत दिइसकेका छन् । उनले यस्तो न्यायपीडितमैत्री भएन भने त्यसलाई कसैले स्वीकार्न सकिँदैन भनेर संसद्मा गरिएको सार्वजनिक सम्बोधनमा नै बताएका हुन् । माओवादी एउटा पक्ष भयो । ऊ जतिसक्दो पीडिकलाई बचाउन खोज्छ । काँग्रेस र एमालेबाट त आमपीडितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अहिले नै एकलाखको संख्याका पीडितले आफू र आफ्ना परिवारलाई कसरी पीडित बनाइयो भन्ने विवरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा तुषारापात हुनुहुन्न ।

हालै मानव अधिकारवादीहरूको संस्था जवाफदेही निगरानी समितिले सरकारले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था अर्थात् ७५ प्रतिशत छुटको प्रस्ताव प्रतिगम्भीर आपत्ति जनाएको छ । मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत यस्तो व्यवस्था कदापि स्वीकार्य नहुने भन्दै विधिको शासनविपरीत काम नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ । उसकै भनाइमा गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक नेपालको संविधान (धारा २१) एवं नेपालले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ समेत) अन्तर्गत प्रत्याभूत छ, । यो हक सर्वकाल (शान्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा संकटकाल) अविच्छिन्नरूपमा क्रियाशील रहने भएकाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मापदण्डहरूको विपरीत हुने गरी कानुन बनाउन सकिँदैन । ठूला दलहरू मिलेर सहमति गर्ने भन्दैमा जे पनि हुन्छ भन्ने होइन, जतिसुकै ठूलो सहमति भए पनि विधिको शासनविपरीत जान सक्दैन, संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको बर्खिलाप हुनेगरी दलहरूलाई मात्रै होइन संसद्लाई समेत कानुन बनाउने अधिकार छैन र बनाएमा त्यो मान्य हुन सक्दैन ।

अहिले सहमति भएको भनिएको जस्तै भयो भने भर्खर मात्रै दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछिजस्तो उत्साह थियो त्यो मेटिने छ । सरकारले निराशा मेट्ने भनेर गरेको सम्झौताको पनि अर्थ रहँदैन । पक्षहरूको ध्यान जाओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments