भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ अभ्यास

लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेका देशको विकास निर्माणको कामसँग सम्बन्धित कानुनहरूले एउटा निकास पाउने अवस्था देखियो । जसलाई यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सकारात्क रूपमा लिएका छन् । देशमा कोरोनाको कहरले ठप्प भएको विकास निर्माणको कामले यो कहर सकिएपछि नयाँ गतिबाट प्रगति हुन जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि यतिबेला कार्यस्थलमा भौतिकरूपले ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था छैन । तर जुनबेला त्यो अवस्था आउँछ त्यस्तो बेला यता नियम कानुन नै बाधक भए भने त्यसले सरकारले अपेक्षा गरको वा आफ्नो मूल लक्ष बनाएको ‘समृद्ध नेपाल’को यात्रामा नै अवरोध पु-याउने हुन्छ ।

यसैकारण होला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनकाबारे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माग गरेअनुसार नै हुनेगरी सँगसँगै संसोधनका लागि पहल गर्नेतर्फ आफू लागिपरेको जानकारी दिएका छन् । यो भनेको वास्तवमा नै लकडाउनका बेला नीतिगत रूपले भौतिक कामका लागि तयार भएर बस्नेतर्फको एउटा प्रयास हुनुपर्छ । जसले पछि स्थलमा काम गर्दा आइपरेका व्यवधान हटाउन सहज होस् ।

काम गर्नेबेला कानुनले बाधा नपारुन् भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले सरकरको ध्यान आकृष्ट गर्दै आएको थियो । त्यही क्रममा मन्त्रीले यी दुई ऐन एकसाथ संशोधनका लागि पहल गर्ने बताएका हुन् मन्त्रीका अनुसार व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति सरकार तत्परताका साथ लागिपरेको अवस्था छ र यसबीचमा अरु व्यवधान आए भने पनि तत्कालै हटाउन सरकार तयार भएर बसेको छ । यो प्रयासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा रहेको र त्यसका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको आवस्थामा भौतिक पूर्वाधारका कामले स्थलगतरूपमा अपेक्षाकृत गतिपाउँदैन । यद्यपि यो बीचमा लकडाउन भए पनि निर्माणका काम चलिरहेका विवरणहरू आइरहकै थिए । तर ती काम जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यसमा कठिनाइ परे नै । यी स्थलगत कामका कुरा हुन् । नीति निर्माणमा चाहिँ यो लकडाउनले असर पार्दैन नै ।

यस्तोबेला जुन काम गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो काम सम्पन्न गर्न लागिएको भन्ने जानकारी आफैँमा अनुकरणीय हो । जो सबै निकायका लागि यसले एउटा शिक्षा दिन्छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कोभिड–१९ ले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपायसहित आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीहरूको मागका बारेमा जानकारी गराएको बताइएको छ अर्थात् सरकार र सम्बन्धित क्षेत्र यो परिस्थितिको समन्वयात्मकरूपले समाधान गर्न चाहन्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ जसलाई निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो संस्था महासंघबाट नै सकारात्मक रूपमा लिएको अवस्था प्रकट भैसकेको छ । बजेटको आकार नै घटेका कारण चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट विनियोज केही कम भएको अवस्था हो । यी सबैका बावजूद पनि बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरियो भने यसले विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र कानुन निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता जनाइयो भने त्यसले सम्वन्धित काममा अपनत्व ल्याउँछ । सार्वजनिक निर्माणमा सबैभन्दा समस्याको विषय हो समयमा काम सम्पन्न नहुनु । यसमा विगतदेखि नै एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै आइरहेका पाइन्छ । नियमकानुन समेत सरोकारवालासँग एक–अर्काप्रति सद्भावका साथ निर्माण भयो भने यसले एक–अर्कालाई दोष दिएर उम्कन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन वातावरण निर्माण गर्नेछ ।