दण्डहीनता अन्त्य गर

गत २४ गते मंगलबार अर्थात् डिसेम्बर १० तारिखमा विश्वभर एकैसाथ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइयो र यही क्रममा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरियो । नेपालमा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइएको समाचार पनि आए । संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानिसलाई निर्बाधरुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल सन् १९५५ संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो र त्यसपछि नेपालले राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र स्वीकार ग-यो । त्यसपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेका विभिन्न सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि र वडापत्रहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा पर्दछ । तर, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रहरुमा पनि नेपाल दोस्रो भएको देखिएको छ ।

२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि मानव अधिकारको पनि ग्यारेन्टी हुने विश्वास गरिएको थियो र मानव अधिकारको दुश्मन ठानिने नेपाल प्रहरीलाई पनि २०४९ सालमा मानव अधिकारको प्रशिक्षण दिइएको थियो । त्यसपछि त मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ र सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको थियो तर २०७६ सालमा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउँदा पनि नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था उत्तिकै दयनीय रहेको छ । त्यतिबेलाभन्दा पनि राज्य पक्ष खासगरी प्रहरीबाट असहमत हुने पक्षलाई दिनदहाडै हत्या गरिएका छन् र त्यसरी हत्या गर्ने व्यक्ति नै पुरस्कृत हुने गरेको पनि पाइन्छ । गोदार हत्याकाण्डमा संलग्न भनी किटान गरिएका व्यक्ति कुवेरसिंह राना नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए ।

अहिलेका महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनालले पनि इन्काउन्टरको नाममा कुमार घैँटेलाई हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । उनी आईजीपी बनिसकेपछि विद्रोही नेकपाको सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरी हिरासतमा लिएर प्रहरीले नै इन्काउन्टरका नाममा गोली हानी हत्या गरेका कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा किटानी गरेको छ । हत्याको आदेश गर्ने महानिरीक्षक खनालमाथि कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको छ । यी सार्वजनिक भएका एकाध घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना कति छन् भन्ने त्यसको छानबिन नै नभएकाले कसैले एकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार गठन भएपछि मुलुकमा सुशासन कायम हुने जनअपेक्षा थियो । तर, दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन र एकपछि अर्को गर्दै मानवअधिकारविरोधी घटना हँुदै गएका छन् । यति मात्र होइन, त्यस्ता मानव अधिकारविरोधी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो । यहाँ दण्डहीनताको पराकाष्ठा भैसकेको छ । तर पनि तिनै मानव अधिकारविरोधी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समेत सहभागी गराएर १० डिसेम्बरमा सरकारले पश्चिमालाई देखाउन विश्व मानव अधिकार दिवस देखावटीरुपमा धुमधामसँग मनाइएको छ । त्यसरी मनाउनुभन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दण्ड दिइएको भए विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेथियो । तसर्थ सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य नगरी विदेशीलाई देखाउन मात्रै मानव अधिकार दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ छैन या त अरुको आँखामा छारो हान्नु मात्र हो ।